मुंबई | २४.१ | रयत समाचार

(Fraud) राज्यात रस्त्यांची दुरवस्था, खड्डे, निकृष्ट काम आणि कोसळणाऱ्या पुलांवरून दररोज आंदोलनांची भाषा ऐकायला मिळते. मात्र, या सगळ्या गदारोळात एक महत्त्वाचा प्रश्न जाणीवपूर्वक टाळला जातोय. सरकारी आदेश (जीआर) असूनही कंत्राटदारांवर आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे का दाखल होत नाहीत?

राज्य शासनाने २० एप्रिल २०१७ रोजी काढलेल्या स्पष्ट आदेशानुसार डांबरी रस्त्याचे आयुर्मान १५ वर्षे. सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे आयुर्मान ३० वर्षे तर पुलांचे आयुर्मान १०० वर्षे असे ठरवण्यात आले आहे.

(Fraud) या कालावधीत रस्ता खराब झाला, खड्डे पडले, पूल कोसळला किंवा कामात दोष आढळला, तर संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंत्राटदार आणि पर्यवेक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची राहील, असे या जीआरमध्ये स्पष्ट नमूद आहे. एवढेच नव्हे, तर अशा प्रकरणांत सिव्हिल तसेच फौजदारी स्वरूपाची कारवाई होऊ शकते, असेही आदेशात ठामपणे नमूद करण्यात आले आहे.

(जीआर आदेश क्र. 201704271301295918)

(Fraud) आंदोलने होतात, पण कारवाईची मागणी नाही. रस्त्यांच्या नावाने घोषणा, मोर्चे आणि संताप व्यक्त केला जातो; मात्र या जीआरच्या आधारे थेट एफआयआर दाखल करण्यासाठी राजकीय किंवा सामाजिक दबाव का टाकला जात नाही? हा प्रश्न उपस्थित होतो. यामागचे वास्तव अधिक अस्वस्थ करणारे आहे.

आज विरोधात असलेले उद्या सत्तेत जाणार, आणि सत्तेच्या वाटेकरी असलेले अनेक जण कंत्राटदारांच्या जाळ्यात गुंतलेले असल्याने उद्या आपल्यावरच कारवाई होईल, ही भीतीच या मौनाचे कारण असल्याची चर्चा उघडपणे होत आहे.

आयुर्मान कागदावरच? नवीन सिमेंट काँक्रीट रस्ता ३० वर्षे खराब होऊ नये. नवीन डांबरी रस्ता १५ वर्षे टिकला पाहिजे.

हे सगळे नियम कागदावर ठळक आहेत. पण प्रत्यक्षात काही महिन्यांतच रस्ते उखडतात, खड्डे पडतात आणि अपघातांचे सत्र सुरू होते. तरीही जबाबदारांवर कारवाई होत नाही, हे प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. खरा प्रश्न रस्त्यांवरील खड्ड्यांपेक्षा कारवाईच्या इच्छेतील खड्डे अधिक खोल नाहीत का? जोपर्यंत २०१७ च्या या जीआरची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत आंदोलने होतील, पण रस्ते तसेच राहतील.

हे ही वाचा : India news | कहाणी गंगाबाईंच्या ‘मिथिला व मैथिल राजवंशाचा इतिहास’ पुस्तकाची; भैरवनाथ वाकळे संपादित ‘इसमाद प्रकाशन’चे पहिले मराठी पुस्तक

मुख्य पृष्ठ