अहमदनगर | ६ मार्च | प्रतिनिधी
(Dirty Politics) नागोरी मुस्लिम मिसगर जमात ट्रस्टच्या लालटाकी येथील पंडित नेहरू पुतळ्याजवळील मालकीच्या जागेची संरक्षक भिंत असलेली कंपाउंड वॉल गेल्या २२ वर्षांपासून आहे. परंतु काही लोकांनी मनपाची दिशाभूल करून ही भिंत बेकायदेशीर आहे, असे सांगितले. झेंडीगेट प्रभाग अधिकारी यांनी ता.३ मार्च २०२५ रोजी संरक्षक भिंत पाडण्यासाठी २४ तासांची मुदत दिली. या अन्यायकारक नोटीसीविरुद्ध संस्थेचे विश्वस्त युनूस सुलतान तांबटकर व इमरान शफी अहमद शेख यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ येथे ता.५ मार्च रोजी याचिका दाखल केली.
(Dirty Politics) याचिकेची सुनावणी ता.६ मार्च रोजी ठेवण्यात आली असताना मनपा प्रभाग अधिकारी यांनी दिलेली नोटीस ता.६ मार्च रोजी स्वतःहुन रद्द केली. जागेबाबतचा वाद अहमदनगर न्यायालय तसेच औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल आहे. असे असताना मनपाची दिशाभूल करून या जागेत बेकायदेशीर बांधकाम केले, अशी खोटी व दिशाभूल करणाऱ्या माहितीनूसार संरक्षक भिंत बेकायदेशीर आहे म्हणून तोडण्यात यावी, अशी नोटीस देण्यात आली होती. दरम्यान मनपाने दिलेली नोटीस स्वतःहून मागे घेतली आहे. येथील जागेचे प्रकरण औरंगाबाद उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित आहे, असे युनुस तांबटकर यांनी सांगितले.
(Dirty Politics) अहमदनगर मनपा अतिक्रमण विभाग कोणाच्या ‘रिमोट कंट्रोल’वर शहरातील गरीबांच्या घरावर, पोटावर बुलडोझर चालवत आहे? शहराची आर्थिकस्थिती खिळखिळी करण्याचा, बेरोजगारी, गुन्हेगारी वाढविण्याचा ‘खेळ’ मांडणार कोण आहे ? असा प्रश्न शहरातील नागरिक विचारत आहेत.
Contents
अहमदनगर | ६ मार्च | प्रतिनिधी(Dirty Politics) नागोरी मुस्लिम मिसगर जमात ट्रस्टच्या लालटाकी येथील पंडित नेहरू पुतळ्याजवळील मालकीच्या जागेची संरक्षक भिंत असलेली कंपाउंड वॉल गेल्या २२ वर्षांपासून आहे. परंतु काही लोकांनी मनपाची दिशाभूल करून ही भिंत बेकायदेशीर आहे, असे सांगितले. झेंडीगेट प्रभाग अधिकारी यांनी ता.३ मार्च २०२५ रोजी संरक्षक भिंत पाडण्यासाठी २४ तासांची मुदत दिली. या अन्यायकारक नोटीसीविरुद्ध संस्थेचे विश्वस्त युनूस सुलतान तांबटकर व इमरान शफी अहमद शेख यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ येथे ता.५ मार्च रोजी याचिका दाखल केली. (Dirty Politics) याचिकेची सुनावणी ता.६ मार्च रोजी ठेवण्यात आली असताना मनपा प्रभाग अधिकारी यांनी दिलेली नोटीस ता.६ मार्च रोजी स्वतःहुन रद्द केली. जागेबाबतचा वाद अहमदनगर न्यायालय तसेच औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल आहे. असे असताना मनपाची दिशाभूल करून या जागेत बेकायदेशीर बांधकाम केले, अशी खोटी व दिशाभूल करणाऱ्या माहितीनूसार संरक्षक भिंत बेकायदेशीर आहे म्हणून तोडण्यात यावी, अशी नोटीस देण्यात आली होती. दरम्यान मनपाने दिलेली नोटीस स्वतःहून मागे घेतली आहे. येथील जागेचे प्रकरण औरंगाबाद उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित आहे, असे युनुस तांबटकर यांनी सांगितले.(Dirty Politics) अहमदनगर मनपा अतिक्रमण विभाग कोणाच्या ‘रिमोट कंट्रोल’वर शहरातील गरीबांच्या घरावर, पोटावर बुलडोझर चालवत आहे? शहराची आर्थिकस्थिती खिळखिळी करण्याचा, बेरोजगारी, गुन्हेगारी वाढविण्याचा ‘खेळ’ मांडणार कोण आहे ? असा प्रश्न शहरातील नागरिक विचारत आहेत.