प्रासंगिक | २३ मे | कॉ. महादेव खुडे
(Cultural politics) २० मे रोजी मुंबईत भरवण्यात आलेल्या तथाकथित ‘सकल मातंग मेळावा’ या भव्य कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकाच वेळी अनेक राजकीय, सामाजिक आणि वर्गीय स्तरांवर लाटा उसळल्या. भाजपाचे आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या मेळाव्याचा उद्देश उपवर्गीकरणासाठीच्या लढ्याचा भास निर्माण करणे असला, तरी प्रत्यक्षात तो नेतृत्व बदलाची घोषणा करणारा ठरला.
(Cultural politics) सत्ताधारी पक्षातील नेतृत्वांनी नायक म्हणून अमित गोरखेंना पुढे रेटले आणि दिलीप कांबळेंची जागा घाईघाईतच घेतली. हे एकप्रकारे समाजात ‘आपली माणसं नेमकी कोणती?’ या संभ्रमाचे वातावरण तयार करणारे पाऊल ठरले. उपस्थित कार्यकर्त्यांना बोलण्याची संधी न देता फक्त नेत्यांचा प्रचार केल्याने अनेकांनी सोशल मिडियावर आपली फसवणूक झाल्याचे बोलून दाखवले.
(Cultural politics) संघ-भाजपाची पार्श्वभूमी : सामाजिक न्यायासाठी की सामाजिक विभाजनासाठी?
सत्ताधारी भाजप व संघ परिवार यांनी या विषयातले नेतृत्व स्वतःकडे खेचून न्यायालयीन निर्णयाच्या आधारे ‘उपवर्गीकरण’ राबवायचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी समाजात पुरेशी चर्चा, सहमती व समन्वयाचा अभाव आहे. या अडचणी सरकारला माहीत असूनही मेळाव्यांमधून नेतृत्व ठरवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
मातंग समाजाला नवबौद्धांशी विरोधात उभे करून समाजात मांग-महार संघर्ष पेटवण्याची संघाची खेळी स्पष्टपणे दिसून येते. आरक्षणाच्या नावावर जातीभेद अधिक तीव्र होऊ शकतो, याची जाणीव न ठेवता ही राजकीय चाल उघडपणे खेळली जात आहे.
इतिहासाचे विस्मरण : अण्णाभाऊ साठे आणि सत्यशोधक वारसाचे अवमूल्यन
१९६७ साली मातंग समाजाचे सहा आमदार निवडून आले होते, पण दोनच वर्षांत अण्णाभाऊ साठेंचा मृत्यू झाल्यावर त्यांची वारसा-परंपरा समाजानेच बाजूला सारली, ही वस्तुस्थिती आजही सलते. अण्णाभाऊंच्या साहित्य-संशोधनाला विसरून सत्ताधाऱ्यांच्या कळपात सामील होणे ही समाजाची वैचारिक दुबळीक ठरत आहे.
आज मातंग समाजातील काही कार्यकर्ते अण्णाभाऊंच्या नावाने पुतळे उभारतात, पण नेतृत्व मात्र संघ-भाजपात जाऊन सामाजिक न्यायाच्या मुळावर घाव घालणाऱ्यांचे स्वीकारतात. ही द्विधा अवस्था समाजासाठी घातक आहे.
सामाजिक संवादाची गरज आणि दिशाहीन नेतृत्व
आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात समाजामध्ये खुला, सुसंवादात्मक आणि पुराव्यांवर आधारित संवाद व्हायला हवा होता. मात्र, हा संवाद सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न झाला. याचा परिणाम म्हणजे संपूर्ण उपवर्गीकरणाची चर्चा एका नेत्याच्या इच्छेवर अवलंबून राहते आहे.
तथाकथित ‘सकल’ मेळाव्यात सत्यशोधक परंपरेतील महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमत्व मुक्ता साळवे यांचे एकही घोषवाक्य दिले गेले नाही. १८५५ साली “मांग-महारांच्या दुःखांविषयी” लिहिलेला त्यांचा निबंध आजही समाजाला आरसा दाखवतो. पण आज त्या वारशाचा वापर सत्तेसाठी होताना दिसतो.
उपवर्गीकरण म्हणजे काय?
उपवर्गीकरणाचा अर्थ : अनुसूचित जातींतील आंतरिक सामाजिक-आर्थिक असमतोल लक्षात घेऊन काही घटकांना आरक्षणाच्या मर्यादित लाभात प्राधान्य देणे.
न्यायालयीन निर्णय : उच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेला मान्यता दिली असली तरी अंमलबजावणीसाठी सर्वसमावेशक पद्धत आवश्यक आहे.
भाजपाची भूमिका : संघटनेचे नियंत्रण असलेले नेतृत्व सामाजिक ऐक्य भंग पाडण्याच्या दिशेने जात आहे, असा आरोप पुरोगामी कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
संघर्ष, संवाद आणि सजगता – समाजाचा खरा मार्ग : उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी ही केवळ कायद्यातून नव्हे तर समाजाच्या एकात्मतेतून शक्य आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या राजकारणाने मार्ग दाखवण्याऐवजी समाजाने आपल्या इतिहासाकडे, सत्यशोधक परंपरेकडे आणि बहुजन ऐक्याच्या दिशेकडे पुन्हा पाहिले पाहिजे.
मातंग समाजातील कार्यकर्त्यांनी नेतृत्वाच्या नव्या चेहऱ्यांच्या आड असलेल्या मनसुब्यांचा वेध घेत आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. आरक्षणाच्या खऱ्या अर्थासाठी, समता आणि न्यायासाठी. सत्ताधाऱ्यांच्या स्क्रिप्टवर नाही, तर आपल्या समाजसंवादातून नवी भूमिका घडवायला हवी.
हे ही वाचा : Political Economy: बोनस : राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घ्या, अर्थसाक्षर व्हा– संजीव चांदोरकर
