Cultural politics | हिंदी भाषा परीक्षा सक्तीविरोधात मराठी अभ्यास केंद्राचा तीव्र निषेध; परीक्षा रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा

मराठी राज्यात हिंदी सक्तीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

रयत समाचार वृत्तसेवा
2 Min Read
SubEditor | Dipak Shirasath

मुंबई | ६.५ | रयत समाचार

(Cultural politics) महाराष्ट्रातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या हिंदी भाषा परीक्षेच्या सक्तीवरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, ता. २८ जून २०२६ रोजी मुंबई, पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय कार्यालयांमध्ये हिंदी भाषा निम्न व उच्च श्रेणी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. मात्र, मराठी भाषिक राज्यात हिंदी परीक्षेची सक्ती का, असा सवाल उपस्थित करत मराठी अभ्यास केंद्राने याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

(Cultural politics) मराठी ही राज्याची राजभाषा असल्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना मराठीतून संवाद व पत्रव्यवहार करण्याची सक्ती असणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी सेवा पूर्व व सेवांतर्गत परीक्षा घेणे योग्यच असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. मात्र, प्रशासनाची मुख्य भाषा मराठी असताना कर्मचाऱ्यांचे हिंदी ज्ञान तपासण्यासाठी दरवर्षी परीक्षा घेण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

(Cultural politics) मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले, हिंदी ही महाराष्ट्राची राजभाषा नाही. राज्यात हिंदीचे साक्षरता प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर आहे. मराठी व हिंदी या दोन्ही भाषांमध्ये साधर्म्य असल्याने सामान्य व्यवहारात अडचण येत नाही. अशा परिस्थितीत हिंदी परीक्षा घेणे म्हणजे मराठी भाषेचा अवमान आहे.
तसेच, इतर बिगर हिंदी राज्यांमध्ये अशा प्रकारची सक्ती नसताना महाराष्ट्रातच ही पद्धत का राबवली जाते, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. तमिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात किंवा पश्चिम बंगालमध्ये अशा प्रकारची हिंदी परीक्षा घेतली जाते का, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
मराठी अभ्यास केंद्राने या निर्णयाचा निषेध करत तात्काळ हिंदी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा भाषा संचालनालयाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या आंदोलनाची सर्व जबाबदारी भाषा संचालक, भाषा सचिव व संबंधित मंत्री यांच्यावर असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, अमराठी कर्मचाऱ्यांच्या मराठी ज्ञानावर अधिक भर देण्याऐवजी हिंदी परीक्षा घेऊन शासन वेळ आणि पैशांचा अपव्यय करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे हिंदी परीक्षेच्या या निर्णयावरून पुढील काळात राजकीय व सामाजिक पातळीवर मोठा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

India news | कहाणी गंगाबाईंच्या ‘मिथिला व मैथिल राजवंशाचा इतिहास’ पुस्तकाची; ईसमाद प्रकाशनचे 1 पहिले मराठी पुस्तक


Discover more from Rayat Samachar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Share This Article

Discover more from Rayat Samachar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading