मुंबई | १८ जून | प्रतिनिधी
(Cultural Politics) “या शासनाने दिलेलं एकतरी आश्वासन पाळलं आहे का?” असा थेट आणि परखड सवाल सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी उपस्थित करत दुतोंडी सरकारवर जोरदार प्रहार केला आहे.
(Cultural Politics) शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी “हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही” अशी जाहीर घोषणा केलेली असतानाही शिक्षण विभागाने तसाच शासन निर्णय काढल्याने वाद निर्माण झाला आहे. नवीन निर्णयानुसार पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा अनिवार्य करण्यात आली असून, त्यात हिंदीचा सक्तीने समावेश करण्यात आला आहे.
(Cultural Politics) कुंभार यांनी सवाल केला आहे, “एका वर्गात २० पेक्षा अधिक विद्यार्थी हिंदीऐवजी दुसऱ्या भारतीय भाषेची मागणी केल्यासच पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार, म्हणजे हिंदीचा पर्याय ही केवळ दिखावा आहे. ही सक्ती नव्हे तर काय?”
शासनाच्या या भूमिकेवर सर्वत्र टीका होत आहे. हिंदीप्रेम नाकारता येणार नाही, पण राज्याच्या मातृभाषांवर अन्याय होणार नये, ही भूमिका अधिकाधिक नागरिक व्यक्त करत आहेत.
यापूर्वीही सरकारने अनेक गाजावाजा केलेली आश्वासने दिली. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, कंत्राटी नोकरभरती बंद, ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी पुरेसा निधी, बेकायदा निविदा रद्द करणे — पण कुंभार यांचा सवाल आहे की, “एक तरी आश्वासन पूर्ण केलं आहे का?”
या प्रकरणावरून स्पष्ट होते की, शासनाच्या धोरणात प्रामाणिकपणाचा अभाव आहे आणि लोकांच्या विश्वासाचे भांडवल करून केवळ शब्दांचे खेळ खेळले जात आहेत. दोष केवळ सरकारचा नाही, तर त्यांच्यावर पुन्हा पुन्हा विश्वास ठेवणाऱ्यांचाही आहे, असे कुंभार यांनी स्पष्ट केले.
About The Author
