पुणे | २५ जून | प्रतिनिधी
(Bureaucracy) महाराष्ट्र सरकारच्या कामकाजात अद्यापही अनेक मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी Gmail, Yahoo यांसारख्या खासगी ई-मेल आयडीचा वापर करत आहेत. यामुळे गंभीर सायबर सुरक्षेचे धोके निर्माण होत आहेत, असे मत आम आदमी पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन पाठवले आहे.
(Bureaucracy) कुंभार यांनी शासनाला पुढील पावले तातडीने उचलण्याचे आवाहन केले आहे. सर्व शासकीय विभाग, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना @maharashtra.gov.in किंवा तत्सम अधिकृत डोमेनवर आधारित ई-मेल आयडी देण्यात यावेत. पदनाम-आधारित ई-मेल आयडी (उदा. [email protected]) वापरणे सक्तीचे करावे, जेणेकरून बदल झाल्यानंतरही तो ई-मेल कायम राहील. ई-मेल सर्व्हरमध्ये CERT-IN (भारत सरकारची सायबर सुरक्षा संस्था) चे मार्गदर्शक धोरण, बॅकअप, फायरवॉल व सुरक्षा नियंत्रणांचे पालन करण्यात यावे. GR (शासन निर्णय) काढून या संपूर्ण प्रक्रियेची सक्तीची अंमलबजावणी करावी. निविदा, पत्रव्यवहार आदी शासकीय व्यवहारांमध्ये केवळ अधिकृत ई-मेलवरूनच पत्र स्वीकारले जावे, अशी सक्ती करावी.
(Bureaucracy) पुढे कुंभार यांनी म्हटले की, अनधिकृत व खासगी ई-मेलवरून महत्त्वाची माहिती पाठवली जाते आणि ती ट्रॅक होत नाही. यामुळे ना फाईल ट्रेस राहतो, ना निर्णयांचा दस्तऐवज. यामुळे प्रशासकीय सातत्य धोक्यात येते आणि डेटा चोरी, फिशिंग, हॅकिंग यांसारखे सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढते.
भारत सरकारच्या IT Act 2000 आणि CERT-IN च्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वांनुसार शासकीय व्यवहारासाठी अधिकृत ई-मेल प्रणालीचा वापर करणे बंधनकारक आहे. मात्र महाराष्ट्रात हे मोठ्या प्रमाणात पाळले जात नसल्याची गंभीर बाब त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
ई-मेल ही आजची मूलभूत शासकीय संवाद प्रणाली आहे. ती सुरक्षित, पारदर्शक आणि उत्तरदायित्वपूर्ण असावी, ही काळाची गरज आहे, असे विजय कुंभार यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. शासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे.
