अहमदनगर | १.४ | रयत समाचार
(Bureaucracy) २०१६ मधील तलाठी भरती प्रक्रियेतील एका वादग्रस्त प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. अनिरुद्ध गव्हाणे यांची रद्द केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवत, त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निकालामुळे गव्हाणे यांना मोठा दिलासा मिळाला असून प्रशासनाला चपराक बसली आहे.
(Bureaucracy) प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी, अनिरुद्ध गव्हाणे यांची २०१६ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात तलाठीपदी निवड झाली. मात्र, निवडीनंतर काही अज्ञात व्यक्तींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती की, गव्हाणे यांनी स्वतः ऐवजी त्यांच्या लहान भावाला परीक्षेस बसवले होते. या तक्रारीची दखल घेत अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी गव्हाणे यांची नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
(Bureaucracy) MAT आणि उच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढा : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला अनिरुद्ध गव्हाणे यांनी ॲड. महेश भोसले यांच्यामार्फत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (MAT), औरंगाबाद येथे आव्हान दिले. मॅटने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय चुकीचा ठरवला आणि गव्हाणे यांना दोन महिन्यांच्या आत नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले होते.
मॅटच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान, ॲड. महेश भोसले यांनी भक्कम पुरावे सादर करत मॅटचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे सिद्ध केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई पुराव्याविना आणि घाईत घेतल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाचा अंतिम निकाल : उच्च न्यायालयाने सर्व पुराव्यांचे बारकाईने अवलोकन केले आणि मॅटचा निकाल योग्य ठरवत शासनाची याचिका फेटाळून लावली. गव्हाणे यांची नियुक्ती रद्द करणे चुकीचे होते, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांना न्याय दिला आहे.
या प्रकरणाचा निकाल लागण्यासाठी अनिरुद्ध गव्हाणे यांच्या वतीने ॲड. महेश भोसले यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांना ॲड. निखिल जगताप आणि ॲड. सत्यजीत पवार यांनी कायदेशीर सहकार्य केले. या निकालामुळे आता गव्हाणे यांच्या महसूल विभागातील नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
