मुंबई | १९.५ | रयत समाचार
(Crime) रा.स्व.संघाच्या भाजपाचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली २१ एप्रिल २०२६ रोजी वरळीतील जांबोरी मैदान ते एनएससीआय डोम दरम्यान काढण्यात आलेल्या ‘जनआक्रोश मोर्चा’बाबत माहिती अधिकारातून अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
(Crime) या मोर्चामुळे त्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली होती. त्याचवेळी एका महिलेने व्यक्त केलेला संताप सोशल मीडियावर आणि वृत्तवाहिन्यांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला होता. मात्र आता माहिती अधिकारातून मिळालेल्या उत्तरामुळे संपूर्ण प्रकरणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
(Crime) सामाजिक कार्यकर्ते आनंद भंडारे यांनी २२ एप्रिल २०२६ रोजी माहिती अधिकाराखाली सहाय्यक पोलिस आयुक्त, वरळी विभाग यांच्याकडे काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारले होते. त्यामध्ये मोर्चासाठी पोलिस परवानगी मागणारा अर्ज कोणाकडून देण्यात आला होता? पोलिसांनी प्रत्यक्षात मोर्चाला परवानगी दिली होती का? वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गांची माहिती जाहीर करण्यात आली होती का? मोर्चा कधी सुरू झाला आणि कधी संपला याची अधिकृत नोंद आहे का? संतप्त महिलेवर कोणती कारवाई करण्यात आली?
या सर्व प्रश्नांना वरळी पोलिसांकडून एकच उत्तर देण्यात आले “अभिलेखावर उपलब्ध नाही.”
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या या उत्तरामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एवढा मोठा राजकीय मोर्चा, त्यावेळी झालेली वाहतूक कोंडी, जनतेचा संताप आणि त्यानंतरची मोठी चर्चा… तरीदेखील पोलिसांकडे कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणावर भाष्य करताना आनंद भंडारे यांनी उपरोधिक शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, सलमान खान काळवीट प्रकरणात जसे काळवीटच अस्तित्वात नव्हते, तसाच हा मोर्चाही पोलिसांच्या नोंदीत अस्तित्वात नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
दरम्यान, या खुलाशानंतर विरोधकांकडून प्रशासन आणि सरकारवर टीकेची झोड उठण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मोठ्या राजकीय कार्यक्रमांच्या परवानग्या, पोलिस यंत्रणेची पारदर्शकता आणि सार्वजनिक नोंदींच्या विश्वासार्हतेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
