अर्थवार्ता | ११.५ | संजीव चांदोरकर
(Economi) देशाची अर्थव्यवस्था बिकट कालखंडातून जात असेल तर नागरिकांनी शासनाच्या आवाहनाला जेथे शक्य आहे तेथे प्रतिसाद दिलाच पाहिजे…यावर मतभेद होण्याचे कारण नाही. पण नागरिक फक्त प्रश्नाच्या झाडाच्या फांद्या थोड्या बहुत छाटू शकतात, त्या देखील त्यांचा जिथपर्यंत हात पोचेल तिथपर्यंत. त्याचा किती इंपॅक्ट साधला जाणार याला मर्यादा आहेत. केंद्र सरकारच्या हातात जे आहे त्याचा इंपॅक्ट शेकडो पटींनी जास्त पडत असतो. ते सरकारने केले पाहिजे.
(Economi) सोने आयात कमी व्हावी असे वाटत असेल तर सोन्याचे दागिने बनवणाऱ्या स्टॉक मार्केटमधील लिस्टेड कंपन्यांना आक्रमक मार्केटिंग करू नका सांगा. टिव्ही सिरियल मधून होणारे मार्केटिंग , स्पॉन्सरशिप बघा…दागिन्यांवर जीएसटी वाढवा. परकीय चलनाची गंगाजळी टिकवायची असेल तर Liberalized Remittance Scheme मधून परदेशात भांडवल गुंतवणुकी, रिअल इस्टेट विकत घेणाऱ्यांवर बंदी घाला
(Economi) खाद्यतेलाची आयात होऊन परकीय चलनावर ताण येतो तर देशांतर्गत तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना पुढची दहा वर्षे महागाई निर्देशांक निगडीत हमीभाव द्या. अर्थसंकल्पात तरतूदी करा. खाजगी वाहनावर (माल वाहतूक नाही) जीएसटी वाढवा. आणि शहरात, इंटरसिटी वाहतुकीसाठी हजारो आरामदायी, सुरक्षित आणि किफायतशीर तिकीट वाल्या बसेस देऊन नागरी किंवा राज्य सार्वजनिक वाहतूक उपक्रम मजबूत करा. तोटा झाला, तोटा झाला म्हणून त्यांची बदनामी करू नका. त्यांची फ्युएल एफिशियन्सी वाढवण्यासाठी जे जे आवश्यक आहे ते करा.
या फक्त काही ड्राफ्ट सूचना. त्यात भर घालता येईल. त्या जशाच्या तशा नाही तर साधक बाधक चर्चा करून अमलात आणता येतील.
राजकीय नेतृत्वाचे काम असते आर्थिक धोरणे, आर्थिक कायदे करणे , ते अमलात आणणे. सर्वात मोठा आणि युनिक अधिकार असतो त्यांना जनतेने दिलेला. देशातील कोणत्याही दुसऱ्या एजन्सीला हा अधिकार नाही.
पण वरील किंवा तत्सम सूचना अमलात आणण्याचे सूतोवाच जरी केले गेले तरी मार्केट मुद्दामहून कोसळवले जाईल, देशी आणि परकीय भांडवल आणि त्यांचे प्रवक्ते डोळे वटारतील.
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
