Supreme Court of India | …जातधर्माच्या आधारावर समुदायांना लक्ष्य करू नये- सर्वोच्च न्यायालय; संविधानाचे रक्षण करण्याची शपथ घेतलेल्यांकडून अधिक जबाबदारी

नवी दिल्ली | २६.२ | रयत समाचार

(Supreme Court of India) उच्च संवैधानिक पदांवर विराजमान असलेल्या व्यक्तींनी धर्म, जात, भाषा किंवा प्रदेशाच्या आधारावर कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करणे हे घटनात्मकदृष्ट्या अनुचित ठरेल, असे स्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. संविधानाचे रक्षण करण्याची शपथ घेतलेल्या सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यांकडून अधिक जबाबदारीची अपेक्षा असते, यावर न्यायालयाने ठाम भर दिला.

(Supreme Court of India) न्यायमूर्ती Ujjal Bhuyan आणि B. V. Nagarathna यांच्या खंडपीठाने ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या ‘घूसखोर पंडत’ या चित्रपटाविरोधात दाखल याचिकेवरील स्वतंत्र निवाड्यात ही निरीक्षणे केली. चित्रपट निर्मात्यांनी वादग्रस्त शीर्षक बदलण्यास सहमती दर्शवल्यानंतर खटला निकाली काढण्यात आला.

(Supreme Court of India) बंधुता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समतोल : न्यायमूर्ती भुयान यांनी स्पष्ट केले की, शीर्षक मागे घेतल्यानंतर तातडीने निर्णय देण्याची आवश्यकता उरली नसली, तरी घटनात्मक तत्त्वांचा पुनरुच्चार करणे आवश्यक आहे. “बंधुता” हा शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत अधोरेखित केला असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा कलम १९(१)(अ) अंतर्गत हमी दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. या दोन्ही मूल्यांमध्ये संतुलन राखणे हाच संविधानाचा आत्मा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बंधुता ही केवळ संकल्पना नसून विविधतेतून सुसंवाद साधण्याची नागरिकांची मूलभूत जबाबदारी आहे. धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक वैविध्याच्या पलीकडे जाऊन सहअस्तित्व आणि परस्पर आदर जोपासणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

समुदायाची बदनामी अस्वीकार्य : न्यायालयाने म्हटले की कोणतीही व्यक्ती सरकारी किंवा गैरसरकारी भाषणे, मीम्स, कार्टून किंवा दृश्यकलेद्वारे कोणत्याही समुदायाची बदनामी करू शकत नाही. अशा प्रकारची अभिव्यक्ती घटनात्मक चौकटीच्या विरुद्ध आहे. विशेषतः उच्च संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींनी अशी भूमिका घेतल्यास तिचे गांभीर्य अधिक वाढते, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

तसेच, कलात्मक अभिव्यक्ती लोकशाही संवादाचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. काही गटांच्या आक्षेपांवरून ती दडपता येणार नाही. सार्वजनिक अस्वस्थतेच्या किंवा निषेधाच्या धमक्यांद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला ‘ओलिस’ ठेवता येत नाही, असेही न्यायालयाने पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ देत स्पष्ट केले. ७५ वर्षांच्या प्रजासत्ताकाला कविता, विनोद किंवा चित्रपटाच्या शीर्षकामुळे धोका वाटू नये, अशी टिप्पणीही करण्यात आली.

संबंधित पार्श्वभूमी : या निरीक्षणांच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने Himanta Biswa Sarma यांच्याविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणी थेट कलम ३२ अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार देत, संबंधित पक्षकारांना राज्याच्या उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले.

घटनात्मक मूल्यांचा पुनरुच्चार करत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि बंधुता या दोन्ही तत्त्वांचा समतोल राखणे हेच लोकशाहीचे खरे बळ आहे.