पालघर, रत्नागिरी | ८.२ | रयत समाचार
(Biodiversity) महाराष्ट्रातील पर्यावरणीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांत तीन मोठ्या घडामोडींनी जनतेची चिंता अधिक तीव्र केली आहे. रत्नागिरीतील लोटे परशुराम येथील केमिकल उद्योग, तसेच पालघर जिल्ह्यातील वाढवण आणि मुरबे येथे प्रस्तावित बंदर प्रकल्पांना मिळालेली प्रशासकीय मान्यता ही किनारपट्टीवरील पर्यावरणीय भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.
(Biodiversity) लोटे परशुराम प्रकरण : राज्यसभेत ‘मानकानुसार उत्पादन’ असा निर्वाळा. रत्नागिरी जिल्ह्यातील लक्ष्मी ऑरगॅनिक, यल्लोस्टोन स्पेशालिटी केमिकल्स या उद्योगाबाबत राज्यसभेत केंद्र सरकारने लेखी उत्तर दिले आहे. खासदार प्रमोद तिवारी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंग यांनी ता.५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उत्तर देताना संबंधित उद्योग मानकांनुसार आणि नियमानुसार उत्पादन करत असल्याचे नमूद केले. या उद्योगाबाबत विशेष बाब म्हणजे, उत्पादनासाठी वापरण्यात आलेली यंत्रणा इटलीतील वादग्रस्त ‘मितेनी’ कंपनीकडून घेतल्याचा उल्लेखही चर्चेत आहे. मात्र प्रशासनाने उद्योगाला नियमबद्ध ठरविल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष अधिक वाढला आहे.
(Biodiversity) वाढवण बंदरासाठी ८ लेन महामार्गाला MCZMA ची मान्यता : पालघर जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पाला जोडण्यासाठी प्रस्तावित ८ लेन हायवे प्रकल्पाला महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) ने मान्यता दिली आहे.
किनारपट्टीवरील पर्यावरणीय संवेदनशील भागात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे होत असताना, या मंजुरीमुळे स्थानिक मच्छीमार, आदिवासी समाज आणि पर्यावरण अभ्यासकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
मुरबे येथे प्रस्तावित जिंदाल (JSW) बंदरालाही मंजुरी : याच धर्तीवर पालघरच्या मुरबे परिसरात प्रस्तावित जिंदाल (JSW) बंदर प्रकल्पालाही MCZMA ने मान्यता दिली आहे. म्हणजेच हे प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवर मात्र या प्रकल्पांना मोठा विरोध कायम आहे.
जनतेचा प्रचंड विरोध : मोर्चे, जनसुनावणी आणि हजारो हरकती. या बंदर प्रकल्पांविरोधात १९-२० जानेवारी २०२६ रोजी दोन वेगवेगळ्या मोर्चांमध्ये किमान ५०,००० नागरिक पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जमा झाले होते तसेच, ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या मुरबे बंदराच्या पर्यावरणीय जनसुनावणीत १५ ते २० हजार नागरिकांनी विरोध नोंदवला आणि ८ हजारपेक्षा अधिक लेखी हरकती दाखल करण्यात आल्या होत्या. इतक्या व्यापक जनविरोधानंतरही प्रकल्पांना मंजुरी मिळणे हा लोकशाही प्रक्रियेवरील प्रश्न मानला जात आहे.
‘प्रतिक्रिया देण्याची क्षमताही संपतेय…’
पर्यावरण कार्यकर्ते सत्यजीत चव्हाण यांनी व्यक्त केलेली भावना आज अनेक नागरिकांच्या मनातील अस्वस्थ वास्तव सांगते. लोटे परशुरामच्या विषारी उद्योगांबाबत असो किंवा पालघरच्या किनारपट्टीवरील बंदर प्रकल्पांबाबत, शासन- प्रशासन- उद्योगसत्ता यांना जनतेच्या असंतोषाचा फारसा परिणाम होत नसल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
पर्यावरणीय संघर्ष वाढत असताना, नागरिकांच्या आवाजाला किती स्थान दिले जाणार, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
किनारपट्टीवरील विकासाच्या नावाखाली पर्यावरण, स्थानिक उपजीविका आणि जनतेच्या सहभागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना तीव्र होत आहे. प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, स्थानिक जनतेचे मत आणि पर्यावरणीय परिणामांचा गंभीर विचार होणे ही काळाची गरज आहे.
हे ही वाचा : India news | कहाणी गंगाबाईंच्या ‘मिथिला व मैथिल राजवंशाचा इतिहास’ पुस्तकाची; भैरवनाथ वाकळे संपादित ‘इसमाद प्रकाशन’चे पहिले मराठी पुस्तक
Public issue | बळजबरीच्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचे गुपीत; सिमेंट कंपन्यांच्या लाभासाठी पब्लिकच्या माथी सिमेंट प्रदूषण
