नगर तालुका | २५.१० | रयत समाचार
(Cultural Politics) येत्या ८ व ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिक सेनापती बापट साहित्य संमेलनाची जोरदार तयारी सुरू आहे. मराठी भाषा विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ यांच्या मान्यतेने आत्मनिर्भर फाऊंडेशनकडून हा दोन दिवसीय ‘सरकारी’ साहित्य सोहळा आयोजित करण्यात आल्याची कार्यक्रमपत्रिका नुकतीच प्रसारित करण्यात आली.
(Cultural Politics) परंतु या सरकारी संमेलनातच सेनापती बापटांच्या हिंदू–मुस्लिम ऐक्याच्या विचारांचा, नेताजी सुभाषचंद्र बोस सोबतच्या ‘ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक’ पक्षामधील १९३९ ते १९४२ या अध्यक्षपदाच्या काळातील महाराष्ट्रातील कार्याचा आणि ग्रंथ मिरवणूकीत खुद्द ‘सेनापती बापट पुतळ्या’च्या अभिवादनाचा विसर ठरवूनच करण्यात आल्याची चर्चा ऐतिहासिक, सामाजिक, साहित्य वर्तुळात रंगली आहे. ‘सरकारी पाहुण्यां’ना वाईट वाटू नये म्हणून सेनापती बापटांचे खरे विचार व कार्य ‘बायपास’ केल्याची चर्चा सुरू आहे. सेनापतींचे खरे विचार सांगितले तर अंदाजे ०५,००,०००/- लक्ष रूपये सरकारी अनुदान देणार नाही, ही भिती आयोजकांनी वाटत असावी?
(Cultural Politics) सेनापती बापट हे केवळ स्वातंत्र्यसैनिक नव्हते; ते ‘हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रखर पुरस्कर्ते ‘ होते. त्यांचे याविषयी लेख प्रसिद्ध आहेत. विद्यमान केंद्र व राज्य सरकार पुरस्कृत संघटनांकडून देशभर यास तडा देण्यात जोरदार काम सुरू आहे. यावेळी सेनापतींचे ‘हिंदू-मुस्लिम ऐक्य’ हे विचार संमेलनातून सांगून जनजागृती करणे अपेक्षित होते. १९२१ च्या मुळशी सत्याग्रहात त्यांनी सर्वधर्मीय शेतकऱ्यांना एकत्र आणून सामाजिक सलोखा, बंधुता आणि राष्ट्रप्रेमाचे विलक्षण उदाहरण घडवले. हा देशातील शेतकऱ्यांचा पहिला संघटीत लढा होता. त्यांनी नेहमीच सांगितले होते, धर्म वेगळे असले तरी देश एक आहे.’ मात्र, या संमेलनाच्या कार्यक्रमपत्रिकेत किंवा उद्घाटन सत्रात या ऐक्यसंदेशासह शेतकरी प्रश्नांचा व शेतकरीहिताचा लवलेशही दिसत नाही. पुर्वीच्या महाराष्ट्र सरकारनेच ‘सेनापती बापट समग्र वाड्मय’ प्रसिध्द केलेले आहे. ते आता ‘आऊट ऑफ प्रिंट’ झाले असून या निमित्ताने त्याचे मोठ्या प्रमाणात पुनर्मुद्रण करून साहित्यिकांना कमी किंमतीत उपलब्ध करून दिले पाहिजे.
इतिहासकारांच्या नोंदीनुसार सेनापती बापट हे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या ‘ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक’ पक्षाचे महाराष्ट्र राज्याध्यक्ष होते. ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध सशस्त्र संघर्षाचा आणि स्वराज्याच्या विचारांचा प्रचार त्यांनी नेताजींसोबत केला.
पण या साहित्य संमेलनात, जे सेनापतींच्या नावाने होत आहे. त्यांच्या या राजकीय व क्रांतिकारी विचारसरणीचा पूर्णतः अभाव दिसतो. यावरूनच प्रश्न उपस्थित होत आहे की, हा इतिहास जाणीवपूर्वक पुसण्याचा ‘सरकार पुरस्कृत’ प्रयत्न आहे का?
संमेलनाच्या पहिल्या दिवशी (८ नोव्हेंबर) सकाळी भव्य ग्रंथफेरी आयोजित केली असून त्यात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, महात्मा गांधी, हिराबाई भापकर यांच्या स्मारकांना अभिवादन करण्यात येणार आहे. परंतु, याच शहरात माणिकचौक सारख्या मध्यवस्तीत असलेल्या सेनापती बापटांच्या स्मारकाला (पुतळ्याला) वगळण्यात आले. साहित्यप्रेमी व इतिहाससंवेदनशील नागरिकांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत,
‘ज्यांच्या नावाने संमेलन, त्यांनाच विसरणे, हा सांस्कृतिक अन्याय व खुद्द सेनापतींची फसवणूक आहे, अशी भूमिका घेतली.
संमेलनाचे अध्यक्ष कवी इंद्रजीत भालेराव, स्वागताध्यक्ष म्हणून महानगरपालिका स्थायी समिती माजी सभापती सचिन जाधव असून दोन दिवस विविध सत्रांमध्ये राज्यातील सरकारी साहित्यिक, कवी, समीक्षक आणि पत्रकार सहभागी होणार आहेत. उद्घाटनसत्राला प्रा. राम शिंदे, राधाकृष्ण विखे पाटील, डॉ. बी.जी. शेखर-पाटील, प्रा.डॉ. राजेश गायकवाड, रा.स्व. संघाचे भानुदास बेरड, नोबल हॉस्पिटलचे डॉ. बापूसाहेब कांडेकर, डॉ. लक्ष्मीकांत येळवंडे, अशोक गाडेकर आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत तर समारोप सोहळ्यास मराठी भाषा विभागाचे मंत्री उदय सामंत प्रमुख पाहुणे असतील.
यावेळी नेप्ती नाका चौक ते कार्यक्रमस्थळ दरम्यान साहित्यिक व वाचकांसाठी विनामूल्य रिक्षा सेवा दत्ताभाऊ वडवणीकर आणि संतोष गायकवाड यांच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
‘सेनापती बापट साहित्य संमेलन’ या नावाला साजेसा विचार, ऐतिहासिक संदर्भ आणि बापटांच्या धर्मनिरपेक्षतेचा आत्मा कार्यक्रमातूनच हरवलेला दिसतो.
हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यासोबतच्या फॉरवर्ड ब्लॉकचा इतिहास आणि खुद्द सेनापतींच्या पुतळ्याची अनुपस्थिती हे तीनही मुद्दे ‘सरकारी’ हितासाठी ठरवून दुर्लक्षित केल्याची चर्चा सुरू आहे. सेनापतींचे नाव वापरले जातेय, पण त्यांचा विचार, त्यांचे ऐक्य आणि त्यांचा शेतकरी कार्य कुठे आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
हे ही वाचा : Social | सामाजिक संघर्ष कमी करण्याचे ‘भिवंडी मॉडेल’; ‘खोपडे पॅटर्न’ : एक भारतीय प्रयोग, जागतिक मान्यता
