संगमनेर | २२.१० | रयत समाचार
(Election) तालुक्यातील नगरपालिका क्षेत्राबाहेरील तब्बल ९,४६० मतदारांबाबत दाखल झालेल्या हरकतींवर प्रशासनाकडून आलेल्या उत्तरामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यासर्व हरकतींवर तहसीलदारांनी दिलेले उत्तर धक्कादायक आहे. ‘मतदार यादीतील नावे वगळणे किंवा दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही.’ याबाबत माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी प्रशासनावर आणि निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
(Election) थोरात म्हणाले, शेकडो नागरिकांनी मतदार यादीतील चुकांविरोधात हरकती दाखल केल्या. परंतु सर्वांनाच एकच उत्तर मिळाले ‘आम्हाला अधिकार नाही.’ मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हरकती मागविण्याचा दिखावा का करण्यात आला?
(Election) त्यांनी पुढे सांगितले की, नगरपालिका क्षेत्रातील मयत, दुबार व फेक मतदारांच्या नावांबाबतही प्रशासनाने अशीच भूमिका घेतली आहे. एका बाजूला निवडणूक आयोग म्हणतो की, हरकतींची तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल, तर दुसरीकडे तहसील कार्यालय सांगते की त्यांना अधिकारच नाहीत! या विरोधाभासी भूमिकेमुळे संपूर्ण प्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.
निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यापूर्वी मोठ्या गाजावाजा करत हरकती मागवल्या. नागरिकांना ‘लोकशाही मार्गाने प्रक्रिया सुरू आहे’ असा आभास निर्माण केला. पण प्रत्यक्षात जेव्हा त्या हरकतींचा निपटारा करण्याची वेळ आली, तेव्हा ‘अधिकार नाही’ अशी माघार घेतल्याने प्रश्न निर्माण झाला. जर अधिकारच नव्हते, तर नागरिकांकडून हरकती का मागवल्या? ही प्रक्रिया पारदर्शकतेसाठी होती की केवळ औपचारिकता?
सध्या मतदारयादीत हजारो नावांबाबत प्रचंड गोंधळ असून, नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या ‘विहित नमुन्यात अर्ज करा’ या सल्ल्याने प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. आता सर्वांच्या नजरा निवडणूक आयोगाकडे लागल्या आहेत. हा गोंधळ प्रत्यक्षात तपासला जाणार का, की लोकशाही प्रक्रियेच्या नावाखाली हा केवळ एक दिखावा होता, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
