नाशिक | १९ जून | प्रतिनिधी

दौलताबाद किल्ल्यात नुकतेच योग सत्र आयोजित करण्यात आले. ऐतिहासिक वास्तूत मोठ्या संख्येने नागरिकांनी योगाभ्यास केला. ही सकारात्मक गोष्ट असली, तरी त्याच वेळी भारतीय पुरातत्व विभागाच्या (ASI) दुटप्पी भूमिकेवर टीका होऊ लागली आहे. बुद्ध लेणींसारख्या पवित्र आणि ऐतिहासिक वारसास्थळी बौद्ध संस्कृतीशी संबंधित कोणत्याही कार्यक्रमासाठी परवानगी देण्यास ASI वारंवार टाळाटाळ करत असल्याची तक्रार बौध्द धर्माभ्यासक अतुल भोसेकर यांनी केली आहे. “योगासारख्या कार्यक्रमांना परवानगी देणारे ASI, मात्र बुद्ध लेणींसारख्या ठिकाणी बौद्ध परंपरेचे कार्यक्रम करण्यास परवानगी देत नाहीत,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

भोसेकर म्हणाले, “बौद्ध धरोहरांचे संवर्धन आणि प्रचार करण्याऐवजी, ASI त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. बौद्ध स्थळांमध्ये कार्यक्रम घेणे म्हणजे त्यांच्या गौरवशाली परंपरेचे स्मरण करून देणे असते, पण अशा उपक्रमांना परवानगी नाकारली जाते, हे दुर्दैवी आहे.”

यासंदर्भात अनेकांनी संताप व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना ईमेलद्वारे निषेध नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. विविध सामाजिक संघटना आणि बौद्ध अनुयायी आता या विषयावर संगठितपणे आवाज उठवत आहेत.

देशाच्या सांस्कृतिक वारशाचा जपणूक करताना सर्व धर्म, परंपरा आणि संस्कृतींना समान संधी आणि सन्मान मिळाला पाहिजे. बुद्ध लेणी ही केवळ धार्मिक स्थळे नसून ऐतिहासिकदृष्ट्या अमूल्य ठेवा आहेत. ASIने आपली भूमिका पारदर्शक ठेवून प्रत्येक वारसास्थळासाठी न्याय्य आणि समतोल धोरण अवलंबणे आवश्यक आहे.

अतुल भोसेकर यांनी अधिक माहिती देत आवाहन केले आहे की, योग दिन आणि बुद्ध लेणींबाबत पुरातत्व विभागाची दुहेरी भूमिका असून हा भारतीय बौद्धांवर अन्याय आहे. प्रत्येक वर्षी २१ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा केला जातो. मागील २-३ वर्षांपासून भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) अनेक बौद्ध लेण्यांमध्ये उदा. अजिंठा, वेरूळ, कन्हेरी, कार्ला, भाजे, त्रिरश्मी नाशिक येथे योग दिनाचे कार्यक्रम आयोजित करतो.

या योग कार्यक्रमांच्या वेळी या लेण्या “Living Monument” (सजीव वारसा स्थळ) म्हणून घोषित केल्या जातात. त्यावेळी कुठलेही नियम, बंदी, वा परवानगीची अडचण नसते! पण तेव्हाच जेव्हा बौद्ध अनुयायी संविधानिक हक्काने धम्म पूजा, ध्यान किंवा प्रवचन करतात, तेव्हा ASI अचानक सांगतो, “ही लेणी Non-Living Monument आहेत. येथे कोणताही धार्मिक वापर करता येणार नाही!”

भोसेकर पुढे म्हणाले, मग प्रश्न असा आहे. योगासाठी “सजीव”, पण धम्मासाठी “निर्जीव”?

हाच दुहेरी निकष का ? याबाबत घटनात्मक बाबी अशा आहेत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ व २६ धर्मस्वातंत्र्य आणि धर्माच्या प्रचार, आचार, उपासनेचा मूलभूत हक्क देतात. ऐतिहासिक बौद्ध धार्मिक स्थळांवर बौद्ध धर्मीयांना पूजा व धम्म कार्यक्रम घेण्यास बंदी घालणे म्हणजेच घटनात्मक हक्कांचा भंग होय.

भोसेकर म्हणाले, म्हणून आम्ही मागणी करीत आहोत की, बौद्ध स्थळांवरील बौद्ध धार्मिक उपासना आणि ध्यानाच्या घटनात्मक हक्काला मान्यता मिळाली पाहिजे. जर योगसारख्या कार्यक्रमांना अनुमती मिळत असेल, तर धम्म कार्यक्रमांनाही तितकीच अनुमती मिळायला हवी.

त्यासाठी भोसकर यांनी कृती करण्याचे आवाहन केले आहे. बौद्धांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी, पुरातत्व विभागाच्या मनमानी धोरणाविरोधात, खालील ड्राफ्ट पत्र, फोटो, आणि pdf पुरावे ASI च्या अधिकृत ईमेल आयडीवर पाठवा. ध्यानात ठेवा, ही केवळ बौद्धांची लढाई नाही, ही धार्मिक समानतेसाठीची लढाई आहे, असेही ते पुढो म्हणाले. “धम्म म्हणजेच समता, आणि समतेसाठीचा आवाज नेहमीच उठवावा लागतो!” आपण सर्वांना ई मेल कराल ही अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

प्रति,

१. श्री यदुबिर सिंग रावत,

महानिदेशक,

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय,

नई दिल्ली, भारत.

२. श्री जी. के. राव, सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार.

३. श्री इंद्रेश कुमार, सदस्य, भारतीय योग परिषद.

४. श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति मंत्री.

५. श्री किरण रिजिजू, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री.

६. यूनेस्को महानिदेशक, यूनेस्को कार्यालय, पेरिस.

७. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण.

८. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण.

९. क्षेत्रीय निदेशक, दक्षिण क्षेत्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण.

१०. क्षेत्रीय निदेशक, मध्य क्षेत्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण.

११. क्षेत्रीय निदेशक, पूर्व क्षेत्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण.

१२. अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, औरंगाबाद मंडल.

१३.अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, मुंबई मंडल.

१४. अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, नागपूर मंडल.

विषय – आंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संरक्षित स्मारकों पर आयोजित किए जानेवाले समारोह कें संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय से आपको अवगत कराना चाहता हूं की, २१ जून को दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता हैं, जिसके अनुरूप हमारे भारत देश मे आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा देशभर में विभिन्न स्थानों पर योग दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन किया जाता है, इस अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कई संरक्षित स्मारकों पर योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते है वह कार्यक्रम “प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958” के धारा 16 का उल्लघंन है, धारा 16 के तहत संरक्षित स्मारक के मूल स्वरूप के असंगत प्रयोजन के लिए स्मारक कों उपयोग मे नही लाया जा सकता। इसी धारा का आधार लेते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बौद्ध गुफाओं में भगवान बुद्ध कें अनुयायियों को बौद्ध धम्म से जुड़े कार्यक्रम एवं समारोह का आयोजन करने से रोकता है। जबकी सभी संरक्षित बौद्ध गुफाओं का प्राचीन काल से मूल स्वरूप धार्मिक रहा है और आज भी इन गुफाओं को भगवान बुद्ध की धार्मिक आस्था से जोड कर ही देखा जाता है, इसी कारण भगवान बुद्ध के अनुयाई द्वारा बौद्ध गुफाओं में बौद्ध धम्म से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रयास किया जाता है लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा “प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958” के धारा 16 तहत बौद्ध अनुयायियों को प्रतिबंधित किया जाता है, और लिविंग-नॉन लिविंग स्मारक का मुद्दा आगे किया जाता है।

महोदय, यदि हम पूरे विषय को समग्र रूप से समझें तो यह खुले रूप से समझ में आता है की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खुद तो संरक्षित स्मारक पर स्मारक के मूल स्वरूप सें असंगत कार्यक्रमों का आयोजन करता है लेकिन बौद्ध अनुयायियों को बौद्ध गुफाओं कें अनुरूप बौद्ध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने से मना करता है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दोगलापन दिखाई देता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक के मूल स्वरूप को बदलने की यह एक चाल है। साथही बौद्ध समुदाय के संवैधानिक मूल अधिकार यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५(१) संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लघंन है, साथही यह बौद्ध समुदाय के साथ भेदभाव विषय है। इस तरह का भेदभाव भारतीय संविधान अनुच्छेद १९(१)क – अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अनुच्छेद २९ – अल्पसंख्यक समुदाय के संस्कृती के संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद १४. देश के सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद १५(२)(ख). धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर सरकारी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग में कोई भेदभाव एव उपयोग वर्जित नही किया जाएगा।

यदी फिर भी ऐसा होता है तो यह बौद्ध समुदाय के साथ भेदभाव है जो भारतीय संविधान अनुच्छेद १५ – धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। का उल्लघंन है,

महोदय, चुकी राष्ट्रपति अध्यादेश १९९० के तहत बौद्ध समुदाय अनुसूचित जाति में शामिल हैं तो उपरोक्त भेदभाव का मामला “अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989” के तहत कानूनी अपराध है, जिसके लिए कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है।

महोदय, मैं आपसे गुज़ारिश करता हूं कि आनेवाले २१ जून के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कें अवसर पर संरक्षित स्मारक पर किसी असंगत कार्यक्रमों का आयोजन ना करे, अगर करते हैं तो बौद्ध समुदाय को भी बौद्ध गुफाओं के अनुरूप अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने दें। यदी ऐसा नहीं किया जाता है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा योग दिवस पर आयोजित स्मारक के मूल स्वरूप सें असंगत कार्यक्रम “प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958” के धारा 16 का उल्लघंन है। साथही बौद्ध समुदाय कें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लघंन है एवं बौद्ध समुदाय के साथ भेदभाव है जिसके फलस्वरूप उपरोक्त संवैधानिक मूल अधिकारों का उल्लघंन हैं।

आपका विश्वासी.

आपले नांव व फोन नंबर

प्रतिलिपि जानकारी हेतु।

१. श्री रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री.

२. श्री चंद्रशेखर आज़ाद, लोकसभा सदस्य.

३. श्री राहुल गांधी, लोकसभा सदस्य.

४. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा सदस्य.

५. श्रीमती वर्षा गायकवाड़, लोकसभा सदस्य.

६. श्री बळवंत वानखेडे, लोकसभा सदस्य.

७. श्री चंद्रकांत हंडोरे, राज्यसभा सदस्य.

८. श्री संजय सिंह, राज्यसभा सदस्य

९.श्री. एड.प्रकाश यशवंत आंबेडकर, अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी.