Politics | मुंबई मनपा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘मराठी-हिंदी’ वाद चिघळवण्याचा भाजपाचा डाव- ॲड.कॉ. सुभाष लांडे; मराठी भाषा रक्षणासाठी आंदोलनाचा इशारा

मुंबई | १९ जून | प्रतिनिधी

(Politics) महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) आक्रमक झाला असून, मराठी भाषेच्या अस्मितेवर घाला घालणारा हा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी भाकप राज्य परिषदेतर्फे करण्यात आली आहे. अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव ॲड.कॉ. सुभाष लांडे यांनी दिला.

(Politics) “अनिवार्य” ऐवजी “सर्वसाधारण” असा फसवा शब्दप्रयोग करून हिंदी सक्ती लादण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू असून, हा मराठी भाषेच्या खुनाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची आत्मा, अस्मिता आणि संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. अशा मराठी भाषेला दुय्यम ठरवत केंद्र व राज्य सरकार हिंदी लादण्याचे षडयंत्र रचत असल्याचे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने स्पष्ट केले आहे.

(Politics) राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातच मराठी नव्हे तर हिंदी सक्ती होणार का, असा रोखठोक सवाल भाकपने उपस्थित केला आहे. हा निर्णय केवळ भाषिक नव्हे तर सांस्कृतिक आणि मानसिक गुलामगिरीचा भाग असून, महाराष्ट्रद्रोही पवित्रा असल्याचे पक्षाने ठासून सांगितले.

रा.स्व. संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या “मुंबईत मराठीत बोलण्याची गरज नाही” या विधानासह फडणवीस सरकारच्या धोरणांमुळे मराठी विरोधी वातावरण निर्माण होत असून, मराठी जनतेच्या मनात संताप वाढत आहे. भाजप सरकारवर मराठी जनतेचा विश्वास उरलेला नाही, असे भाकपने म्हटले आहे.

भाकपने स्पष्ट केले की, हिंदीसह सर्व भाषांबद्दल त्यांचा आदर आहे. मात्र कोणत्याही एका भाषेची सक्ती महाराष्ट्रात केली जाऊ नये. “सर्वसाधारण” या शब्दाआडून मराठी जनतेची दिशाभूल करून हिंदी लादणे हा प्रकार जनतेने ओळखावा आणि त्याविरोधात उभे राहावे, असे आवाहनही पक्षाने केले.

मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठी-हिंदी वाद चिघळवण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचाही आरोप करत, ही निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित खेळी असून, मराठी माणसाच्या अस्मितेशी खेळ करणाऱ्यांचा भाकप तीव्र निषेध करत असल्याचे राज्य सचिव ॲड. सुभाष लांडे यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने तात्काळ हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर मराठी जनतेला सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरून संघर्ष उभारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने दिला आहे.