politics | अर्जून खोतकर यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ तर ‘पीए’ पाटील यांना ‘पद्मश्री’ पुरस्कार देऊन भ्रष्टाचाराचा गौरव करा- संजय राऊत; मुख्यमंत्र्यांना थेट आवाहन

धुळे विश्रामगृहातील खंडणी प्रकरणात १५ कोटींचा गैरव्यवहार?

उपसंपादक | दिपक शिरसाठ
सत्यमेव जयते
  • Corruption

मुंबई |१६ जून २०२५ | प्रतिनिधी

(politics) धुळे जिल्ह्यातील सरकारी विश्रामगृहात सापडलेल्या १ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या रकमेबाबत मोठा गौप्यस्फोट करत खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट पत्र लिहून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या रकमेचा वापर ‘अंदाज समिती’च्या अध्यक्षांना “नजराणा” म्हणून करण्यासाठी ठेकेदारांकडून खंडणी स्वरूपात उकळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

(politics) संजय राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, २१ मे रोजी मध्यरात्री धुळेच्या विश्रामगृहातील खोली क्रमांक १०२ मध्ये १.८५ कोटी रुपये रोख सापडले. विशेष म्हणजे याआधीच ३ कोटी रुपये विश्रामगृहातून हलवण्यात आले होते आणि जवळपास १० कोटी रुपये जालन्यात पोहोचवण्यात आले. या संपूर्ण व्यवहारात अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर व त्यांचे ‘पीए’ किशोर पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

(politics) राऊत यांनी आपल्या पत्रात असा सवाल उपस्थित केला आहे की, SIT (विशेष तपास पथक) स्थापन करण्याची घोषणा करून देखील त्याचे पुढे काय झाले याचा काहीच पत्ता नाही. तपासाऐवजी फक्त ‘अदखलपात्र’ गुन्हा दाखल करून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, धुळे जिल्ह्यातील शासकीय रेशन दुकानदारांकडून प्रत्येकी १० हजार रुपये खंडणी स्वरूपात वसूल करण्यात आली. पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या तोंडी आदेशाने अवघ्या तीन तासांत १.४७ कोटी रुपये गोळा करण्यात आले. पैसे न दिल्यास दुकानांवर ‘समिती’कडून कारवाई केली जाईल, असा धमकीसदृश इशारा देण्यात आला होता.
या प्रकरणातील आरोपींवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांचे सत्कार करावे लागतील अशी उपरोधिक टीका करत संजय राऊत यांनी लिहिले आहे की, “जर हेच चालायचं असेल तर खोतकर यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ आणि त्यांच्या ‘पीए’ना ‘पद्मश्री’ पुरस्कार देऊन भ्रष्टाचाराचा गौरव करा.”
पत्राची प्रत पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे महासंचालक संजीव कुमार सिंघल यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
अधिक माहिती आणि तपासाची मागणी सध्या जनतेच्या चर्चेचा विषय बनली असून राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

हे हि वाचा : Social | सामाजिक संघर्ष कमी करण्याचे ‘भिवंडी मॉडेल’; ‘खोपडे पॅटर्न’ : एक भारतीय प्रयोग, जागतिक मान्यता

 

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *