Public issue | सा.बां. खात्याचे ओझे, अहिल्यानगर स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर; ‘स्वच्छता कर’ वसुलीची मागणी

ग्यानबाची मेख | ३१.५ | भैरवनाथ वाकळे

(Public issue) अहिल्यानगर शहरातून जाणाऱ्या राज्य सरकारच्या महामार्गांची स्वच्छता करण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची? हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीचे रस्ते, रेनवॉटर गटारी आणि महामार्गांची साफसफाई मात्र अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतली जात असल्याने कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

(Public issue) शहरातून जाणारे छत्रपती संभाजीनगर रोड, मनमाड रोड, सोलापूर रोड, पुणे रोड, कल्याण रोड यांसारखे प्रमुख महामार्ग हे राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येतात, मालकीचे आहेत. मात्र या मार्गांची स्वच्छता आणि गटार साफसफाईची कामे प्रत्यक्षात महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांवर अनाधिकृतपणे वरीष्ठ अधिकारी टाकतात. त्यामुळे ‘मालकी राज्य सरकारची आणि हमाली मनपाची’ अशी विसंगत परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

(Public issue) विशेष म्हणजे, शहरातील अंतर्गत रस्ते आणि कॉलन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता असताना मनपाचे कर्मचारी महामार्ग स्वच्छतेच्या कामात गुंतवले जात असल्याने स्थानिक स्वच्छता व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याची टीका होत आहे.

याहून आश्चर्याची बाब म्हणजे, महानगरपालिका कामगार संघटनांनी याबाबत ठोस भूमिका घेतलेली दिसत नाही. कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडत असताना संघटनांची भूमिका मौनाची असल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

अहिल्यानगर मनपा प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या रस्त्यांची आणि संबंधित स्वच्छता कामांची मोजणी करून त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक वसुली करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. नागरिकांकडून जसा घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि स्वच्छता कर आकारला जातो, तसाच ‘स्वच्छता कर’ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वसूल करण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

महानगरपालिकेचे नगरसेवक, महापौर, आयुक्त आणि आरोग्याधिकारी यांनी हा विषय गांभीर्याने घेत येत्या सर्वसाधारण सभेत यावर चर्चा घडवून आणावी, सा.बां.खात्याकडून या कामाची वसूली करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. कारण स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर पडलेले हे अतिरिक्त ओझे कमी करायचे असेल, तर जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट विभाजन आणि आर्थिक उत्तरदायित्व निश्चित करणे आता आवश्यक बनले आहे.

ज्याच्या मालकीचा रस्ता, त्याच्याच खात्यावर स्वच्छतेचा खर्च… नाहीतर मनपाचा झाडू कायम महामार्गावरच फिरत राहणार, कर्मचारी, नागरिकांवर अन्याय होत रहाणार.