(Women) राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षापदाचा राजीनामा दिलेल्या रुपाली चाकणकर यांच्या कार्यकाळावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. चार वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी राज्य सरकारकडे महिलांसाठी तब्बल १९ शिफारशी सादर केल्या होत्या. मात्र या शिफारशी केवळ सूचनांच्या पातळीवरच राहिल्या असून त्यामागे कोणताही ठोस अभ्यास, संशोधन किंवा आकडेवारीचा आधार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
(Women) महिला सक्षमीकरण, सुरक्षितता आणि न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर आयोगाकडून अनेक सूचना करण्यात आल्या होत्या. परंतु या शिफारशींना धोरणात्मक स्वरूप देण्यासाठी आवश्यक असलेली तथ्याधारित मांडणी नसल्यामुळे त्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येऊ शकल्या नाहीत.
(Women) दरम्यान, अशोक खरात यांच्याशी संबंधित लैंगिक प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर चाकणकर यांनी नुकताच अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. या घटनेनंतर त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळावरच चर्चा सुरू झाली असून, आयोगाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
तज्ञांच्या मते, महिलांसाठी प्रभावी धोरणे राबवण्यासाठी केवळ शिफारशी पुरेशा नसतात, तर त्यासाठी सखोल अभ्यास, आकडेवारी आणि ठोस अंमलबजावणीची यंत्रणा आवश्यक असते. अन्यथा अशा शिफारशी केवळ कागदोपत्री राहण्याचा धोका निर्माण होतो.
