विधवा, शेतकरी, नागरिकांची हेळसांड; सामाजिक संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात
श्रीगोंदा | १४ डिसेंबर | माधव बनसुडे
Public Issue कुटुंब प्रमुखाच्या निधनानंतर कुटुंबातील वारसनोंद झाल्यानंतर अथवा जमिनीचे वाटप करण्यासाठी अनेक वेळा दुय्यम निबंधक अथवा न्यायालयात जावे लागते. तेथील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्व वारसदारांना हजर करून नोंदी करून घेतल्या जातात. यासाठी कागदपत्रांसह इतर शुल्क भरून प्रक्रिया करावी लागते. मुद्रांक शुल्क विभागातील गर्दीत थांबून सर्व वारसदारांना तेथे हजर करावे लागते. ही प्रक्रिया किचकट आणि मनःस्ताप देणारी असल्याने ‘प्रक्रिया’ अधिक सोपी करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता – १९६६ च्या कलम ८५ नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप तहसीलदारस्तरावर होते. तहसीलदारांच्या एका नोटिशीनंतर वारस नोंदीची प्रक्रिया तलाठ्याकडून होते.
याबाबतचे सर्वाधिकार तहसीलदारांकडे असून, कोणतेही शुल्क न घेता ही प्रक्रिया तहसीलदारांना पूर्ण करून देण्याचे आदेश असून, त्याची अंमलबजावणी तहसील कार्यालयातून होते.
Public Issue यासाठी वारसदारांनी सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे एक अर्ज करावा लागतो पुढे कोणतेही शुल्क न आकारता तहसीलदार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता – १९६६ च्या कलम ८५ नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असल्याची खात्री करण्यासाठी एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्यास जमीनवाटपाचा आदेश काढतात. या आदेशानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचे काम संबंधित सझेच्या तलाठ्यांवर असते.
तहसीलदारांचे आदेश ‘अंतिम’ असल्याने तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणतीही नोटीस काढावी लागत नाही. त्यामुळे श्रीगोंदा तालुक्यातील अनेक विधवा, शेतकऱ्यांसह अधिकाधिक नागरिकांनी जमीनवाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून ७/१२ उताऱ्यावर नाव लावण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज केले आहेत. मात्र तहसिलदार या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करत असल्याने अनेक प्रकरणे धुळ खात पडली असुन नागरिकांची कुचंबणा होत आहे.
आर्थिक तडजोड झाल्याशिवाय पुढील कारवाई होत नसल्याची चर्चा नागरिक करत असुन काही सामाजिक संघटना याबाबत आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांनी स्वत: लक्ष घालून विधवा, शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या या प्रश्नाची तड लावावी, अशी मागणी होत आहे.
