छत्रपती संभाजीनगर | ३० जानेवारी | प्रतिनिधी
(india news) महाराष्ट्रासह गुजरातमधील व्यापारी लोकांचे लक्ष लागलेल्या वैभवशाली नगर अर्बन बँकेचे संचालक तथा हिंदुस्तान डिस्टिलरीजचे राजेंद्र अग्रवाल, वर्घमान प्लायवुडवाले शैलेश मुनोत, गुजरातमधील संचालक दिनेश कटारिया, शनिभक्त नवनीत सुरपुरिया, कमलेश गांधी, गिरीश लाहोटी या संचालकांचे अटकपुर्व जामीनअर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने काल फेटाळले. येथील न्यायाधीश अरूण आर. पेडणेकर यांनी ऐतिहासिक निर्णय दिला तसेच काही गंभीर बाबींवर आणखी तपास होण्याची आवश्यकता असल्याचे निरिक्षण नोंदविल्यामुळे पोलीस तपासावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
(india news) आता पोलीस खात्याच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून लवकरात लवकर आरोपींना अटक करत ठेवीदारांचे पैसे तात्काळ मिळावे तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी पोलिस प्रशासनाला ठेवीदारांच्या बाजूने सकारात्मक कारवाईचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ज्येष्ठ नागरिक, असहाय आजारी व महिला ठेवीदार करत आहेत.
आरोपींचे जामीनअर्ज नामंजूर करताना न्यायाधीशांनी स्पष्ट म्हटले आहे, नगर अर्बन बँक बंद पडण्याचे कारण बँकेचे संचालक मंडळ व वरिष्ठ अधिकारी यांनी नियोजनबध्दरितीने केलेला घोटाळा हा आहे. फक्त गैरव्यवस्थापनामुळे बँक बंद पडली, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे हे संचालक अटकपुर्व जामीनाची सवलत मिळण्यास अपात्र आहेत.
(india news) ऐतिहासिक निकाल देताना न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवडक निकालांचा संदर्भ देवून म्हटले आहे, आर्थिक घोटाळे हे नियोजनपुर्वकच केले जातात. संचालकांच्या खात्यात कर्जदाराकडून पैशाची देवाणघेवाण झाल्याच्या नोंदी फॉरेंसिक ऑडीटरला सापडल्या नसल्या, तरी त्यामुळे संचालक दोषी नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. सर्वच संचालकांचे सर्व खाते तपासणे शक्य नाही. संचालकांनी पुरविलेल्या बँक खात्यावरून असा निष्कर्ष निघू शकत नाही तसेच संचालक व कर्जदार यांच्यामध्ये रोखीने व्यवहार होण्याची शक्यता असू शकते. नगर अर्बन बँकेच्या २९१ कोटींच्या घोटाळ्यात तब्बल ७२ कोटी रूपयांचे व्यवहार हे रोखीने झाल्याचे फॉरेंसिक ऑडीटरने म्हटलेले आहे.
(india news) बँकेचे संचालक कमलेश गांधी व गिरीश लाहोटी यांनी बचाव करताना म्हटले होते, ते १ डिसेंबर २०२१ रोजी बँकेत संचालक म्हणून निवडून आले व ता.६ डिसेंबर २०२१ रोजी रिजर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेवर निर्बंध लावल्यामुळे संचालकांना फक्त ६ दिवसच काम करता आले. या सहा दिवसांत त्यांनी कोणतीही गैरकृत्ये केली नाहीत. न्यायाधीशांनी हा मुद्दा फेटाळून लावताना भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे ता.४.१०.२०२३ रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ दिला. नगर अर्बन बँकेचा बँकींग परवाना रद्द करताना रिजर्व्ह बँकेने म्हटले आहे, काही ठराविक ठेवीदार व कर्जदार यांना आर्थिक फायदा पोहचविण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाने ता.३१.१२.२०२१ व ता.३१.०३.२०२२ रोजी बेकायदेशीर ‘थर्ड पार्टी सेट ऑफ’चा गैरव्यवहार केला. रिजर्व्ह बँकेने ता.२०.०४.२०२२ रोजी तातडीचा ईमेल करून हा बेकायदेशीर व्यवहार पुन्हा पुर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु बँकेच्या संचालकांनी हे आदेश धुडकावून लावले. बँक बंद करण्याच्या अनेक कारणांपैकी हे एक कारण ठरले. यामुळे यामुद्द्यावर आणखी तपास होणे आवश्यक आहे. यासाठी संचालकांना ताब्यात घेण्याची आवश्यकता पडू शकते म्हणून संचालकांना अटकेपासून दिलेले तात्पुरते संरक्षण रद्द करण्यात येत आहे.
सहकारी बँकींगमधील एक दिशादर्शक केसमध्ये सरकार पक्षाची बाजू ॲड. सोनपावले यांनी मांडली. सरकार पक्षाला मदत म्हणून ठेवीदार व मुळ फिर्यादीतर्फे वांबोरीचे ॲड. अभय ओस्तवाल, ॲड. अजित घोलप व ॲड. शशिकांत शेकडे यांनी महत्वपूर्ण युक्तीवाद केले, अशी माहिती बँक बचाव समितीचे शिलेदार तथा माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी दिली.
हे हि वाचा : History | द इंडियन्स : दक्षिण आशियाच्या इतिहास अभ्यासकांसाठी उपयोगी संदर्भग्रंथ – प्रा.डॉ.श्रध्दा कुंभोजकर
Contents
छत्रपती संभाजीनगर | ३० जानेवारी | प्रतिनिधी(india news) महाराष्ट्रासह गुजरातमधील व्यापारी लोकांचे लक्ष लागलेल्या वैभवशाली नगर अर्बन बँकेचे संचालक तथा हिंदुस्तान डिस्टिलरीजचे राजेंद्र अग्रवाल, वर्घमान प्लायवुडवाले शैलेश मुनोत, गुजरातमधील संचालक दिनेश कटारिया, शनिभक्त नवनीत सुरपुरिया, कमलेश गांधी, गिरीश लाहोटी या संचालकांचे अटकपुर्व जामीनअर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने काल फेटाळले. येथील न्यायाधीश अरूण आर. पेडणेकर यांनी ऐतिहासिक निर्णय दिला तसेच काही गंभीर बाबींवर आणखी तपास होण्याची आवश्यकता असल्याचे निरिक्षण नोंदविल्यामुळे पोलीस तपासावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. (india news) आता पोलीस खात्याच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून लवकरात लवकर आरोपींना अटक करत ठेवीदारांचे पैसे तात्काळ मिळावे तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी पोलिस प्रशासनाला ठेवीदारांच्या बाजूने सकारात्मक कारवाईचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ज्येष्ठ नागरिक, असहाय आजारी व महिला ठेवीदार करत आहेत.आरोपींचे जामीनअर्ज नामंजूर करताना न्यायाधीशांनी स्पष्ट म्हटले आहे, नगर अर्बन बँक बंद पडण्याचे कारण बँकेचे संचालक मंडळ व वरिष्ठ अधिकारी यांनी नियोजनबध्दरितीने केलेला घोटाळा हा आहे. फक्त गैरव्यवस्थापनामुळे बँक बंद पडली, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे हे संचालक अटकपुर्व जामीनाची सवलत मिळण्यास अपात्र आहेत.(india news) ऐतिहासिक निकाल देताना न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवडक निकालांचा संदर्भ देवून म्हटले आहे, आर्थिक घोटाळे हे नियोजनपुर्वकच केले जातात. संचालकांच्या खात्यात कर्जदाराकडून पैशाची देवाणघेवाण झाल्याच्या नोंदी फॉरेंसिक ऑडीटरला सापडल्या नसल्या, तरी त्यामुळे संचालक दोषी नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. सर्वच संचालकांचे सर्व खाते तपासणे शक्य नाही. संचालकांनी पुरविलेल्या बँक खात्यावरून असा निष्कर्ष निघू शकत नाही तसेच संचालक व कर्जदार यांच्यामध्ये रोखीने व्यवहार होण्याची शक्यता असू शकते. नगर अर्बन बँकेच्या २९१ कोटींच्या घोटाळ्यात तब्बल ७२ कोटी रूपयांचे व्यवहार हे रोखीने झाल्याचे फॉरेंसिक ऑडीटरने म्हटलेले आहे.(india news) बँकेचे संचालक कमलेश गांधी व गिरीश लाहोटी यांनी बचाव करताना म्हटले होते, ते १ डिसेंबर २०२१ रोजी बँकेत संचालक म्हणून निवडून आले व ता.६ डिसेंबर २०२१ रोजी रिजर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेवर निर्बंध लावल्यामुळे संचालकांना फक्त ६ दिवसच काम करता आले. या सहा दिवसांत त्यांनी कोणतीही गैरकृत्ये केली नाहीत. न्यायाधीशांनी हा मुद्दा फेटाळून लावताना भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे ता.४.१०.२०२३ रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ दिला. नगर अर्बन बँकेचा बँकींग परवाना रद्द करताना रिजर्व्ह बँकेने म्हटले आहे, काही ठराविक ठेवीदार व कर्जदार यांना आर्थिक फायदा पोहचविण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाने ता.३१.१२.२०२१ व ता.३१.०३.२०२२ रोजी बेकायदेशीर ‘थर्ड पार्टी सेट ऑफ’चा गैरव्यवहार केला. रिजर्व्ह बँकेने ता.२०.०४.२०२२ रोजी तातडीचा ईमेल करून हा बेकायदेशीर व्यवहार पुन्हा पुर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु बँकेच्या संचालकांनी हे आदेश धुडकावून लावले. बँक बंद करण्याच्या अनेक कारणांपैकी हे एक कारण ठरले. यामुळे यामुद्द्यावर आणखी तपास होणे आवश्यक आहे. यासाठी संचालकांना ताब्यात घेण्याची आवश्यकता पडू शकते म्हणून संचालकांना अटकेपासून दिलेले तात्पुरते संरक्षण रद्द करण्यात येत आहे.सहकारी बँकींगमधील एक दिशादर्शक केसमध्ये सरकार पक्षाची बाजू ॲड. सोनपावले यांनी मांडली. सरकार पक्षाला मदत म्हणून ठेवीदार व मुळ फिर्यादीतर्फे वांबोरीचे ॲड. अभय ओस्तवाल, ॲड. अजित घोलप व ॲड. शशिकांत शेकडे यांनी महत्वपूर्ण युक्तीवाद केले, अशी माहिती बँक बचाव समितीचे शिलेदार तथा माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी दिली.