अहमदनगर | २१ जानेवारी | सलीमखान पठाण
(education) परीक्षेसाठी शाळेत नव्वद टक्के हजेरीची अट विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने घातली असल्याचे आपणास माहिती आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याकडून ही अट पुर्ण न झाल्यास त्याला परीक्षेला बसू दिले जात नाही. शिक्षणाचे माहेरघर अशी ओळख सांगणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील पन्नास हजार ते एक लाखापर्यंतचा मासिक पगार घेणारे दोनशेपेक्षा जास्त ‘मास्तर’ गेल्या पाच ते दहा वर्षांपासून शिकविण्यासाठी नेमणूक असलेल्या वर्गात गेलेच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समजला.
(education) विशेष म्हणजे जुन्नर, हवेली, शिरूर आणि आंबेगावसह काही तालुक्यांतील जिल्हा परीषदेच्या सेवेत असलेले दोनशेहून अधिक मास्तर गेल्या पाच ते दहा वर्षांपासून शिकविण्यासाठी वर्गात गेले नसले, तरी मास्तरांचे ‘बॉस’ म्हणून मिरवणाऱ्या केंद्रप्रमुखांची कामे मात्र चोखपणे करीत आहेत. दहापेक्षा अधिक मास्तर, तर झेडपीच्या मुख्यालयातील शिक्षण विभागात डेटा एंट्रीचे काम चोखपणे करीत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली.
(education) पुणे झेडपीच्या शिक्षण विभागातील दोनशेहून अधिक मास्तर विद्यादानाचे आपले मुख्य काम सोडुन केंद्र प्रमुखांची ‘चाकरी’ करत असल्याची बाब शाळेतील उपशिक्षक, तालुक्याच्या गटशिक्षण अधिकाऱ्यापासून ते थेट जिल्हा परीषदेच्या अधिकाऱ्यांनाही माहित आहे. मात्र, काळाची गरज म्हणून संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी वरील प्रकार चालू दिला असल्याची चर्चा शिक्षण खात्यामध्ये आहे. मास्तरांना त्यांचे नेमून दिलेले मुख्य काम करत नसल्याने, मागील दहा वर्षांच्या काळात हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर काय कारवाई होणार? याकडे राज्यचे लक्ष लागले.
हवेली, जुन्नर, आंबेगाव, शिरुरसह जिल्हातील तेरा तालुक्यात जिल्हा परिषदेने शिक्षणाच्या सुसुत्रीकरणासाठी दोनशेपेक्षा जास्त केंद्रप्रमुखांची नेमणुक केली. हवेली, जुन्नर व शिरुर या तीन मोठ्या तालुक्यात प्रत्येकी वीसहून अधिक केंद्रप्रुमख आहेत. तर बाकी दहा तालुक्यात दहा ते वीसच्या दरम्यान केंद्रप्रमुखांची संख्या आहे. झेडपीच्या शाळेत शिकवणारे मास्तर, मुख्याध्यापक व गटशिक्षण अधिकारी यांच्यामधील दुवा म्हणून केंद्रप्रमुख काम करतात. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या प्राथमिक शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची तपासणी करणे, शिक्षक शाळेत वेळेवर येतात का? ते वर्ग घेतात का? शाळांचा दर्जा याची तपासणी करण्यापासून, शाळांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी झेडपीने केंद्रप्रमुखांची नेमणुक केली. याच दोनशेपेक्षा केंद्रप्रमुखांनी आपल्या सोईसाठी, केंद्रातील संगणकाचे ज्ञान असलेल्या एक- दोन मास्तरांना ‘हाताखाली’ नेमले आहे. त्यांच्याकडून विविध कामे करुन घेतली जातत, असे जिल्ह्यात दोनशेहून अधिक मास्तर आहेत.
(education) शिक्षण विभागातील एका निवृत्त अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हवेली व जुन्नर तालुक्यात सर्वाधिक वीस केंद्रे असून, तालुक्यात वीस केंद्रप्रमुख काम करतात. केंद्रप्रमुखांनी आपल्यावरील कामाचा बोजा कमी करण्यासाठी पंचवीसपेक्षा अधिक मास्तर कामाला लावले. हे मास्तर माहिती भरणे, शाळा व मास्तरांकडून केंद्रप्रमुखांना लागणारी माहिती गोळा करणे, मास्तरांना संगणकीय मदत करणे अशी कामे करतात. या कामामुळे या मास्तरांना त्यांच्या वर्गावर विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी जात नाहीत, ही गंभीर वस्तुस्थिती आहे.
केंद्रप्रमुखांनी आपल्या हाताखाली आपापली माणसे नेमल्याने केंद्रप्रमुख साहेब ‘बनले’ तर दुसरीकडे संबंधित मास्तरांच्या वर्गातील विद्यार्थी मात्र शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे.
हा धक्कादायक प्रकार गेल्या दहा वर्षांपासून सुरु आहे. महिन्याला पन्नास हजार ते एक लाख रुपये एवढा गलेलठ्ठ पगार घेणारे मास्तर आपल्या मुख्य कामापासून दूर पळणे व विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणे, ही बाब अतिशय गंभीर असून, वरील प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे.
जनार्दन दांडगे चौकशीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांना देणार पत्र
(education) याबाबत भारतीय जनता पार्टीचे पुणे जिल्हा (उत्तर) सोशल मिडीयाध्यक्ष जनार्दन दांडगे यांनी सांगितले, शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळख असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील दोनशेहून अधिक शिक्षक विध्यार्थांना शिक्षण देणे, या आपल्या मुख्य कामापासून दूर पळणे व गेल्या दहा वर्षांच्या काळात जिल्ह्यातील लाखो विद्यार्थी हक्काच्या शिक्षणापासून वंचित राहणे, ही बाब अतिशय गंभीर आहे. वरील प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देणार असून वरील प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. सदर घटना गंभीर असून, या प्रकरणी जे कोणी दोषी असतील, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही जनार्दन दांडगे यांनी स्पष्ट केले.
कर्तृत्ववान राज्यकर्त्या अहिल्याबाईंच्या नावाने असलेल्या नगर जिल्ह्यातही हीच परिस्थिती
नगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात देखील हीच परिस्थिती असल्याचे चौकशी करता समजले. काही शिक्षक शिक्षणाधिकाऱ्यांचे ‘ड्रायव्हर’ म्हणून सतत त्यांच्यासोबत असतात. शिक्षणाधिकारी एखाद्या तालुक्यात दौऱ्यावर गेले तर त्यांना शासनाची गाडी नसल्याने ते शिक्षकांना सोबत नेतात. प्रत्येक तालुक्यातले त्यांचे शिक्षक ठरलेले आहेत. तर दुसरीकडे प्रत्येक पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात तालुक्यातील काही शिक्षक हे दिवसभर तिथेच काम करतात. नव्हे त्यांच्याकडे वेगवेगळे टेबलचे काम दिलेले आहे. शिक्षण विभागातील क्लर्क मंडळी व्यवस्थित काम करत नसल्याने शिक्षकांमार्फत ही कामे करून घेतली जात असल्याचे समर्थनही केले जाते.
पंचायत समितीत काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या सह्या शाळेच्या मस्टरवर असतात. ते आठवड्यातून एक दिवस कधीतरी शाळेत जातात आणि सगळ्या आठवड्याभराच्या सह्या करतात. इतर दिवस मात्र ते पूर्ण वेळ पंचायत समितीमध्ये काम करतात. एवढेच नव्हे तर जिल्हा परिषदेत देखील काही शिक्षक हे नियमित काम करतात.
जिल्ह्यातील शिक्षकांचे पगार बिल करणारी यंत्रणा हे शिक्षकच सांभाळतात. त्यांनी जर दुर्लक्ष केले तर मग पगाराला उशीर होतो असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.
पंचायत समितीमध्ये शाळा सोडून काम करणाऱ्या शिक्षकांचा विचार केल्यास नगर जिल्ह्यात सुद्धा ३०० पेक्षा जास्त शिक्षक हे वर्गावर न जाता पंचायत समितीस्तरावर काम करीत असल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यात सध्या केंद्रप्रमुखांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने तालुक्यातील कार्यरत केंद्रप्रमुखांकडे दोन दोन तीन तीन केंद्राचा चार्ज आहे, ते प्रत्येक ठिकाणी जाऊ शकत नसल्याने त्यांनी प्रत्येक केंद्रासाठी त्या केंद्रातील शिक्षकांच्या नियुक्ती केल्या आहेत हे शिक्षक आपल्या वर्गावर काम न करता शाळेच्या कार्यालयात बसून केंद्रप्रमुखांची सर्व कामे करतात. त्यामुळे या वर्गातील मुलांकडे दुर्लक्ष होते. एकूण जर विचार केला तर नगर जिल्ह्यात ३०० ते ४०० शिक्षक असे आहेत की त्यांची नावे शाळेच्या मस्टरवर आहेत, मात्र ते शाळेत नाहीत, वर्गात नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शैक्षणिक दर्जा खूपच खालावला आहे. एकीकडे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर हे शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी मिशन भारत योजना राबवीत असताना दुसरीकडे अनेक वर्गावर शिक्षकच नसल्याने त्या वर्गाची मुले ढ राहिलेली आहेत. सध्या शाळा तपासणीचे काम सुरू आहे. अनेक विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुखांना याबाबत विचारले असता विविध शाळांमधून विद्यार्थी कमकुवत असल्याचे आढळून आल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. शिक्षकांनी शाळेत वेळेवर यावे म्हणून क्यू आर कोड प्रणाली लागू करून शिक्षकांचा रोष ओढवून घेणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक तालुक्यातील असे किती शिक्षक केंद्र प्रमुखाचे आणि पंचायत समितीत काम करतात याचा शोध घेऊन त्यांना वर्गावर पाठवावे, अशी मागणी शिक्षणप्रेमींनी केली.
हे ही वाचा : history: खोटारडेपणा किती? ‘लोकसत्ता’चा पोस्टमार्टेम !
या नालायक मास्तर प्रमाणे पालकही याला तेवढेच जबाबदार आहेत.बऱ्याच शाळांमध्ये तर शिक्षक पालक समित्याच नाही. आणि पालकही त्याला बनवण्यासाठी आग्रह करत नाही.शहरातही शाळा/ संस्थान मध्ये हीच परिस्थिती आहे. हे जाणून बघून पेढ्या बरबाद करण्याचा कट कारस्थान दिसून येत आहे.बहुजनांना हुशार होऊद्याच नाही.