Cultural Politics | तिरंग्यासोबत ‘राजमुद्रा’ ऐवजी ‘सेंगोल’ वापरण्याचे आदेश दिल्लीतूनच; माहिती अधिकारातून माहिती उघड

पुणे | ०२ ऑगस्ट | प्रतिनिधी

(Cultural Politics) Rti माहिती अधिकारातून उघड झालेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार तिरंग्यासोबत भारताच्या अधिकृत राजचिन्हाचा (राजमुद्रा) वापर न करता, धार्मिक प्रतीक असलेल्या ‘सेंगोल’चा वापर करण्यात यावा, असे आदेश दिल्लीतूनच देण्यात आले होते. ही माहिती सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी सांगितली.

(Cultural Politics) अधिक माहिती देताना चौधरी म्हणाले, राजचिन्ह बदललं आहे का या प्रश्नावर सरकारकडून स्पष्ट उत्तर देण्याचं टाळलं जातं आहे. पण ज्या पद्धतीने ‘सेंगोल’ला अधिकृत आदेशातून प्रतिष्ठित केलं जातंय, त्यातून हेच स्पष्ट होतं की राजचिन्हाला पर्याय म्हणून ‘सेंगोल’ आणलं गेलं आहे.

(Cultural Politics) ते पुढे म्हणाले, हेच ते लोक आहेत जे ‘घटना बदलणार’ हा फेक नॅरेटिव्ह आहे असं सांगत होते. मात्र सध्याच्या कृतीतून संविधानाच्या प्रतीकात्मक बदलांचा पहिला टप्पा सुरू झालेला दिसतो.

चौधरी यांनी यासोबतच माहिती अधिकार प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं ‘निरंक’ (रिकामी) ठेवली गेली आहेत. अपीलमध्ये जावं लागणार आहे. माहिती अधिकार कायदा आता माहिती लपवण्यासाठी वापरला जातोय, हे सरकारच्या नियतेचं उदाहरण आहे.’

संविधान हत्या दिवसावर ५२ लाख खर्च : या प्रकरणाशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, ‘संविधान हत्या दिवस’ या संकल्पनेवर केंद्र सरकारने तब्बल ५२,५६,७२० रुपये इतका खर्च ९२ वृत्तपत्रांमधून जाहिरातींवर केल्याची माहिती देखील चौधरी यांनी उघड केली आहे. मात्र ते म्हणाले, आपण फक्त जाहिरात दिली, एवढ्यावर भागत नाही. मूळ मुद्दा संपूर्ण कार्यक्रमावर झालेल्या एकूण खर्चावर होता. तो आकडा अजूनही लपवण्यात येतोय.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर संविधान विरोधी कार्यपद्धती स्वीकारल्याचा आरोप होत असून, या विषयावर संसदेपासून ते नागरी समाजात चर्चेला उधाण आले आहे.