(Politics) सह्यांचे अधिकार स्वतःकडे ठेवण्यासाठी केविलवाणी धडपड करणारे माजी सरपंच शरद खंडू पवार यांनी बनावट कागदपत्रे सादर केली असून, पंचायत समितीच्या सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांचा संशयास्पद अहवालही या प्रकरणात समोर आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची अपर विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी काळजीपूर्वक तपासणी करावी, अशी मागणी भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी पंचायत समिती सदस्य सुधीर भद्रे यांनी केली.
(Politics) सविस्तर माहिती देताना भद्रे यांनी सांगितले की, चिचोंडी पाटील येथील एसटी स्टँडलगत शरद पवार यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवानिमित्त उभारलेला मंडप कायम ठेवून हरी ओम रिअल इस्टेट नावाने बेकायदेशीर ऑफिस सुरू केले. त्याचबरोबर सार्वजनिक रस्त्यावर जनावरांची गव्हाण व घराकडे जाण्यासाठी सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधून सरळसरळ अतिक्रमण केले. या सर्व प्रकारांची ग्रामस्थ दिलीप कोकाटे यांनी प्रशासनाकडे सातत्याने तक्रार केली होती.
(Politics) या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करताना सहाय्यक गटविकास अधिकारी दिलीप सोनकुसळे यांनी सुरुवातीला अतिक्रमण स्पष्टपणे सिद्ध केले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्या आदेशानुसार २९ मे रोजी पुन्हा पाहणी करताना त्यांनी वेगळीच भूमिका घेतल्याचा आरोप भद्रे यांनी केला. अहवालात “मोजणी व हद्द निश्चितीशिवाय अतिक्रमण ठाम सांगता येत नाही” असा उल्लेख करून शरद पवार यांना दुजोरा दिल्याचे निदर्शनास आले.
भद्रे यांनी पुढे सांगितले की, “पूर्वी अतिक्रमण मान्य करणारे अधिकारी आता संदिग्ध अहवाल देतात म्हणजे शासकीय सेवेत इमानदारी आणि सचोटीला हरताळ फासला जात आहे.” या संदर्भात प्रतिज्ञापत्रे आणि सिटी सर्व्हे क्रमांकांचा आधार घेत बनावट पुरावे दाखल करून शरद पवार यांनी सह्यांवर बेकायदेशीर पकड ठेवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्येष्ठ विधीज्ञ सचिन चांगदेव इथापे यांनी देखील या सर्व प्रकरणात मूळ कागदपत्र मागवून सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. “या चौकशीतून दूध का दूध आणि पानी का पानी होणारच,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
