दिल्ली | ११ ऑगस्ट | प्रतिनिधी
मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण pocso act कायद्यांतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालयात काल ता.१० रोजी एका खटल्याची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी म्हणाले की, POCSO कायद्यांतर्गत, महिलांविरुद्ध भेदक लैंगिक अत्याचार आणि गंभीर भेदक लैंगिक अत्याचार म्हणजेच लहान मुलांच्या खाजगी भागाची बळजबरीने छेडछाड करण्याची प्रकरणे देखील महिलांवर चालविली जाऊ शकतात, अशा प्रकरणांमध्ये लिंगभेद असणार नाही. एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने ही टिप्पणी केली.
युक्तिवाद असा होता की, POCSO कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत घुसखोर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा आणि कलम ५ अंतर्गत गंभीर घुसखोर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा एखाद्या महिलेवर नोंदविला जाऊ शकत नाही. कारण त्याच्या व्याख्येत फक्त ‘तो’ हे सर्वनाम वापरले गेले आहे. जे स्त्रीचे नव्हे तर पुरुषाचे प्रतिनिधित्व करते.
एका महिलेविरुद्ध २०१८ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मार्च २०२४ मध्ये, ट्रायल कोर्टाने त्याच्यावर POCSO कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित केले. यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले, POCSO च्या तरतुदी दर्शवितात की POCSO कायद्याच्या कलम ३ मध्ये वापरलेला ‘तो’ हा शब्द फक्त पुरुषांसाठी आहे, असा अर्थ दिला जाऊ शकत नाही. त्याच्या व्याप्तीमध्ये लिंगाचा भेद न करता कोणत्याही गुन्हेगाराचा स्त्री आणि पुरुष दोन्हींचा समावेश असावा. हे खरे आहे की POCSO कायद्यामध्ये ‘तो’ हे सर्वनाम कुठेही परिभाषित केलेले नाही. POCSO कायद्याच्या कलम २(२) ची तरतूद पाहता, भारतीय दंडविधान कलम ८ प्रमाणे ‘he’ या सर्वनामाच्या व्याख्येकडे परत जाणे आवश्यक आहे. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की POCSO कायदा लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला. गुन्हा पुरुषाने केला असेल की स्त्रीने हे महत्वाचे नाही. कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीचा विधायक हेतू आणि हेतू यांच्याशी विपरित असलेल्या कायद्याचा अर्थ न्यायालयाने देऊ नये. POCSO कायदा मुलांच्या खाजगी भागात कोणत्याही वस्तूच्या प्रवेशाचा संदर्भ देतो आणि केवळ शरीराच्या कोणत्याही भागामध्ये नाही. त्यामुळे लैंगिक गुन्हे हे केवळ शिश्नाच्या आत प्रवेश करण्यापुरते मर्यादित असतात असे म्हणणे योग्य नाही. POCSO कायद्याच्या कलम ३(अ), ३(ब), ३(क) आणि ३(ड) मधील ‘he’ या सर्वनामाच्या वापराचा अर्थ त्या कलमांमध्ये समाविष्ट असलेला गुन्हा फक्त ‘पुरुषांपर्यंत विस्तारित करण्यासाठी केला जाऊ नये. दुसरीकडे, IPC च्या कलम ३७५ (बलात्कार) मध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्यांची तुलना आणि POCSO कायद्याच्या कलम ३ आणि ५ मध्ये नमूद केले आहे की दोन्ही गुन्हे वेगळे आहेत.
वाचा POCSO कायदा काय आहे?
POCSO कायदा १४ नोव्हेंबर २०१२ पासून देशभरात लागू झाला. लैंगिक छळ, शोषण आणि पोर्नोग्राफी यासारख्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा/दंडाची तरतूद. १८ वर्षाखालील सर्व अल्पवयीन मुले कायद्याच्या कक्षेत येतात. हा कायदा संपूर्ण भारतात लागू होतो. विशेष न्यायालयांमध्ये जनता आणि प्रसारमाध्यमे यांच्यापासून पुर्णपणे दूर ‘इन कॅमेरा’ ही कार्यवाही होते तसेच कायद्यात शारीरिक तसेच ऑनलाइन छळाचा समावेश आहे.
कृपया, बातमी वाचल्यानंतर कॉमेंटबॉक्समधे आपली प्रतिक्रिया नोंदवा
Read This : The Right to a Dignified Burial is Being Denied to Tribals in the Municipal Area
