नांदेड | ३१ मे | प्रतिनिधी
(Politics) महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने २९ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या पत्रकात ईद-उल-अजहा २०२५च्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर जनावरांचे बाजार भरवू नयेत, असे निर्देश दिले आहेत. या आदेशाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीच्या नेतृत्वात प्रतिनिधी मंडळाने जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे प्रमुख मागणी केली आहे की, हे पत्रक रद्द करून जनावरांचे बाजार रितसर भरवावेत. प्रतिनिधींनी याला शेतकरी विरोधी, बेकायदेशीर व अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करणारे पत्रक म्हणून तीव्र विरोध दर्शवला.
(Politics) निवेदनातील महत्त्वाचे मुद्दे : बाजार न भरवल्यास बकरे, म्हशी, शेळ्या यांसारख्या बंदी नसलेल्या जनावरांचाही व्यापार थांबेल. त्यामुळे शेतकरी, हमाल, दलाल, गाडीचालक, कुरैशी-खाटीक समाज, मजूर वर्ग यांचे रोजंदारी उत्पन्न बंद होईल.
गोसेवा आयोगाचा अधिकार काय? गोसेवा आयोगाला केवळ शिफारसी करण्याचा अधिकार आहे. बाजार समित्यांना थेट आदेश देणे हा अधिकाराचा अतिक्रमण आहे, असा ठपका ठेवण्यात आला.
(Politics) कायद्याची असमान अंमलबजावणी : गोवंश खरेदी-विक्री दोन्ही गुन्हा असूनही फक्त खरेदी करणाऱ्यांवर आणि वाहतूकदारांवरच गुन्हे दाखल होतात. विक्रेते मात्र सोडले जातात, हे कायद्याच्या समतेला विरोध करणारे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले कलम ५-ब नुसार जनावर विक्रेत्यांवर सुद्धा गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली.
कलम ५-अ चा दुरुपयोग : हा कायदा परराज्यात कत्तलीसाठी होणाऱ्या वाहतुकीवर लागू होतो, जिल्ह्यांतर्गत वाहतुकीवर नाही. तरी अनेक ठिकाणी हे कलम गैरप्रकाराने लादले जात आहे.
या शिष्टमंडळात वंबआचे प्रदेश उपाध्यक्ष फारूक अहमद, जिल्हा महासचिव श्याम कांबळे, महानगराध्यक्ष विठ्ठल गायकवाड, तालुकाध्यक्ष (दक्षिण) विनायक गजभारे, महानगर महासचिव अमृत नरंगलकर, माजी तालुकाध्यक्ष (उत्तर) मुकुंद नरवाडे, ॲड. शेख बिलाल, मनपी समाजाध्यक्ष ॲड ज़फर, साहेबराव भंडारे, इम्रान खान, युवक आघाडी जिल्हा कार्याध्यक्ष शहाबोद्यीन पठाण, शुक्लोधन गायकवाड, गौतम डुमने, कुलदीप राक्षसमारे आदी कार्यकर्ते, समाजबांधव व स्थानिक पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी वंचितची स्पष्ट भूमिका मांडताना सांगितले की, बाजार बंद न करता बंदीच्या जनावरांवर बंदोबस्त करावा. कायदा सर्वांसाठी समान असावा. गोसेवा आयोगाच्या पत्रकाला रद्द् करुन प्रशासनाने तात्काळ भूमिका मांडावी, अन्यथा जनआंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.
जिल्हा प्रशासनाकडून निवेदन स्वीकारले गेले असून तात्काळ निर्णय अपेक्षित आहे.
हे ही वाचा : Political Economy: बोनस : राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घ्या, अर्थसाक्षर व्हा– संजीव चांदोरकर
