मुंबई | १८ जून | प्रतिनिधी

(Agriculture) राज्यात दूध भेसळ रोखण्यासाठी लवकरच एक प्रभावी कायदा अस्तित्वात येणार असल्याची माहिती दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. मंत्रालयात पार पडलेल्या दुग्धविकास विभागाच्या १५० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

(Agriculture) या बैठकीत राज्यातील दूध गुणवत्तेच्या प्रश्नावर गंभीर चर्चा झाली. दूधात होणारी भेसळ ही केवळ ग्राहकांची फसवणूक नाही, तर आरोग्यास गंभीर धोका पोहोचवणारी बाब असल्याने यावर कठोर उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले.

(Agriculture) “दूधाचा शुद्धतेचा हक्क प्रत्येक नागरिकाचा आहे आणि या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी सरकार सज्ज आहे,” असे सांगून त्यांनी नवीन कायद्यात कठोर शिक्षा, दंड आणि भेसळ करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचे अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असे संकेत दिले.

बैठकीस दुग्धविकास विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल हातेकर यांच्यासह राज्यातील प्रमुख दूध संघांचे प्रतिनिधी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील दूध वितरण साखळी पारदर्शक, शुद्ध व सुरक्षित करण्यासाठी आणि ग्राहकांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी हा नवा कायदा मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. बैठकीत दूध संकलन, प्रक्रिया व विक्री या सर्वच टप्प्यांवर तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

दूध भेसळीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या या निर्णायक पावलाकडे ग्राहक, शेतकरी व दूध संस्थांचे लक्ष लागून आहे.