‘लोकशाहीमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या विरोधी असलेल्या प्रवृत्ती’ला नक्कीच न्यायालयात आव्हान देण्यात येऊ शकते

पुणे | २९ नोव्हेंबर | प्रतिनिधी

supreme court राज्यातील नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणूका आणि त्यातील लागलेले धक्कादायक निकाल. याबाबत प्रत्यक्ष लोकांमधील मते व ईव्हिएममधे मोजलेली मते यात अनेक तफावतींच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. अनेक पराभूत उमेदवारांनी यावर आक्षेप घेतले. विधीज्ञ असीम सरोदे यांचा अनेकांनी सल्ला घेतला. या व्हीएममधील चोरी, बदमाशी, चुकीचा वापर पकडण्याची शक्यता निवडणूक आयोगाने उध्वस्त केली आहे, अशी माहिती विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी दिली.

अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले, बर्न्ट मेमरी/मायक्रो-कंट्रोलर यातील नोंद झालेल्या मतांची पडताळणी करायची असल्यास एकूण ईव्हीएम मशीनच्या ५% मशिन्स (प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील ५ टक्के मशिन्स) म्हणजे कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट व व्हीव्हीपॅट यांची तपासणी आणि व्हेरिफिकेशन निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यावर करता येईल, असे निर्देश (supreme court) सर्वोच्च न्यायालयाने ADR V/s Election Commission of India या केसमध्ये २०२३ साली दिला.

परंतु असे व्हेरिफिकेशन व तपासणी कशा प्रकारे करावी याबाबत न्यायालयाने काहीही आदेश किंवा स्पष्टीकरण दिले नाही. याचा नेमका गैरफायदा घेण्याचे केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून केल्याचे आता उघड झाले. एक तर या ५% कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट व व्हीव्हीपॅट यांची तपासणी आणि व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी भरमसाठ फी निवडणूक आयोग आकारतेय, असे मला महाराष्ट्रातील अनेक पराभूत उमेदवारांनी सांगितले. दुसरे याबाबत निवडणूक आयोगाने स्वतःची एक प्रक्रिया ठरविली व त्या एसओपीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५% व्हेरिफिकेशन आणि चौकशी याबाबत दिलेल्या आदेशाचा उद्देशच उध्वस्त करण्यात आलेला आहे, असे सरोदे यावेळी म्हणाले.

विधीज्ञ सरोदे यांनी पुढे सांगितले, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या एसओपीमधील पण क्रमांक ८ वरील पॉईंट (ई) नुसार ‘कंट्रोल युनिटमध्ये असलेला पोल-डेटा आधी क्लिअर करण्यात येईल. कंट्रोल युनिटवरील ‘क्लिअर’ नावाचे बटन दाबून डेटा क्लिअर करण्यात येईल’. हा प्रकार धक्कादायक आहे. कारण त्या मशिन्समधील डेटा क्लिअर केल्याने मतदान प्रक्रियेतून सेव्ह केलेला डेटा नष्ट होईल. दुसरे म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या एसओपीनुसार ते त्या डेटा क्लिअर झालेल्या मशिन्सवर आक्षेप घेतलेल्या उमेदवारांना ‘मॉक व्होटिंग’ करून दाखवतील आणि ईव्हीएम मशिन्सद्वारे मतदान ज्या व्यक्ती किंवा चिन्हाला देण्यात येते त्यांनाच मिळते व “हे सगळे सुरक्षित आहे” असे सांगतील.

सुप्रीम कोर्टाने अशी प्रक्रिया किंवा मोक-व्होटिंग व त्याचे काऊंटिंग असे सांगितले नव्हते.

मग पुढे जेव्हा त्या उमेदवाराला इलेक्शन पिटिशन करायची असेल तेव्हा त्याच्या मतदारसंघातील सील केलेल्या काही मशिन्समधील डेटा आधीच क्लिअर केलेला असेल तर त्याला ईव्हीएमबाबत कोणताही आक्षेप घेण्यास काहीच वाव राहणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने पाच टक्के कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट व व्हीव्हीपॅट यांची तपासणी आणि व्हेरिफिकेशन याबाबत दिलेल्या निर्णयातून ईव्हीएम मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेत निदान थोड्या प्रमाणात का होईना पारदर्शकता शोधण्याची संधी होती. तीसुद्धा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या एसओपीमुळे धूळीस मिळाली आहे, असे मला वाटते. ही प्रक्रियेतील बदमाशी आहे व जनतेसोबत, मतदारांच्या सोबत केलेला विश्वासघात आहे.

निवडणूक आयोगाच्या या बदमाशीला, खोटारडेपणाला व ‘लोकशाहीमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या विरोधी असलेल्या प्रवृत्ती’ला नक्कीच न्यायालयात आव्हान देण्यात येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हा अपमान निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारच्या सहमतीने केला आहे, हे सुद्धा मला नक्की म्हणायचे आहे.

आता या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागणे आणि प्रत्येक उमेदवाराच्या निवडणूक याचिकेत हा प्रकार नमुद करणे आवश्यक झालेले आहे.

आता अशीही माहिती काही ठिकाणी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले कि, ते ४५ दिवस मशिन्स सील ठेवणार आणि जर कुणी निवडणूक याचिका केली तर कोर्टाच्या परवानगीने मशिन्स उघडणार. म्हणजे यंत्रणेत सुसुत्रता नाहीये. असेही सरोदे यांनी माहिती देताना सांगितले.