Political Economy: बोनस : राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घ्या, अर्थसाक्षर व्हा ! – संजीव चांदोरकर

अर्थसाक्षर | २८ ऑक्टोबर | संजीव चांदोरकर

Political Economy काही दशकांचा काळ होता ज्यावेळी वर्षाच्या याच काळात, देशातील औद्योगिक कामगारांना त्यांच्या हक्काचा बोनस जाहीर व्हायचा; मुंबईमध्ये कामगार वस्त्यांमध्ये हा विषय फक्त कामगारांमध्ये नाही तर स्त्रिया, घराघरात घुमायचा. अनेक दिवसांचे प्लॅन्स पुनर्जीवित व्हायचे.

खूप पाणी वाहून गेले आहे आणि त्यात बोनस हा शब्द देखील वाहून गेला आहे.

पण खरेच वाहून गेला आहे? नाही. त्याने आता नवीन अवतार घेतला आहे. तो आता बोनस कामगार / श्रमिकांना नाही मिळत तर औद्योगिक भांडवलाला मिळतो आणि भांडवलाच्या व्यवस्थापकांना.

याची मुळे देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत झालेल्या मूलभूत बदलापर्यंत जाऊन भिडतात;

१. भांडवल आणि मानवी श्रम यांच्या संयोगातून तयार झालेल्या वाढाव्यात भांडवलाला आणि मानवी श्रमाला किती वाटा मिळणार या रस्सीखेचीत भांडवलाची सरशी झाली आहे; कारण भांडवलने राजकीय सत्ताधारी आपलेसे केले आहेत.

२. बोनस म्हणजे ‘डिफर्ड वेजेस’ जाऊद्या, नेहमीचे वेजेस देखील धड दिले जात नाहीयेत. मानवीश्रमांना कमीतकमी मोबदला दिला की, भांडवलावर जास्तीतजास्त परतावा मिळत असतो. त्यामुळे कामगारांना परंपरागत बोनस नाकारला जात आहे.

३. कायम पगारी कामगार ही संज्ञा मोडीत काढली गेली. त्यांच्या कामगार संघटना मोडीत काढल्या किंवा कमकुवत केल्या. कामगार कायद्यातील सुधारणा, लेबर / मुख्य कोर्टात श्रमिक विरोधी तयार केस लॉ’ची तटबंदी केली गेली आहे.

४. आता संघटनेचा अधिकार नसणारे बदली कामगार, आऊट सोर्सिंग, सब काॅन्ट्रॅक्टींग, कंत्राटी कामगार, आता तर गिग इकॉनॉमी’मध्ये प्रत्येक श्रम देणाऱ्यांशी वेगळे ऍग्रिमेंट.

५. बोनस देण्यामागे औद्योगिक भांडवलाचे देखील हितसंबंध असायचे कारण कामगार वर्गाची क्रयशक्ती वाढून मागणी वाढायची. आता नागरिकांची क्रयशक्ती कृत्रिमपणे वाढवण्याचे काम मुबलक प्रमाणात उपलब्ध केली गेलेली रिटेल, मायक्रो, अंसिक्यूर्ड कर्जे करत आहेत. म्हणजे वित्त भांडवल तेव्हढे मजबूत झाले आहे. औद्योगिक भांडवलाला पूरक रोल करत आहे.

आता देखील बोनस दिला जात आहे.

१. औद्योगिक भांडवल मॅनेज करणारे व्यवस्थापक याना भरघोस परफॉर्मन्स बोनस, ज्याचे आकडे ऐकले कि डोळे विस्फारतील.

त्यातील अजून उच्चपदस्थांना स्टॉक ऑप्शनस, जे विकून ते वार्षिक पगारापेक्षा जास्त मिळकती करू शकतात. लक्षात घ्या मानवी श्रमाला कमी पगार / किंवा बोनस नाही दिला तर उत्पादन खर्च कमी, म्हणजे नफा जास्त, नफा जास्त म्हणजे अर्निंग पर शेअर जास्त, म्हणजे कंपनीच्या शेअरची किंमत जास्त म्हणजे स्टॉक ऑप्शन्स विकून जास्त पैसे.

२. कमी उत्पादन खर्चातून जास्त नफा, संचित नफा वाढत राहतो, त्यातून गुंतवणूकदारांना म्हणजे वित्त भांडवलाला बोनस शेअर्स दिले जातात.

यासगळ्यात अर्थात औद्योगिक भांडवलाला वित्त भांडवलाची साथ आहे. आता तर भारतीयच नव्हे तर जागतिक.

तरुणांनो, बोनस हे निमित्त आहे.

जल, जंगल, जमीन, खनिजे, नैसर्गिक, वित्तिय म्हणजे अर्थसंकल्पीय साधनसामग्री, तयार होणारा सरप्लस आणि तयार केल्या जाणाऱ्या संधी opportunities यांचे वाटप. त्याच्या यंत्रणा आणि सर्वांत महत्त्वाचे त्या सगळ्याला तोलून धरणारी राजकिय आर्थिक विचारधारा. हा विषयाचा गाभा आहे. तो चिरंतन आहे. राहील.

राजकीय अर्थव्यवस्था म्हणजेच पोलिटिकल इकॉनॉमीकडे बघायचा चष्मा (जो विकत मिळत नाही) कष्टाने चढवलात तर अनेक छोट्या मोठ्या गोष्टींचे अन्वयार्थ लावता येतात. या मोहिमेत सामील व्हा !

कोट्यवधी लोकांना अर्थसाक्षर बनवण्याच्या मोहिमेत सामील व्हा! हे काम फक्त समुदायिकपणेच होऊ शकते.