मुंबई | २५.३ | रयत समाचार
(Education) आरटीई (Right to Education) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेण्यास शाळांना परवानगी नसल्याचे स्पष्ट करत शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीदरम्यान महत्त्वाची माहिती दिली.
(Education) आरटीई योजनेनुसार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. मात्र, काही शाळांकडून पालकांकडून विविध कारणांनी शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री भुसे यांनी हा मुद्दा स्पष्ट केला.
(Education) राज्य पातळीवर सध्या सुमारे २९०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती थकबाकी असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. तरीदेखील, या कारणाचा आधार घेऊन कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
यासंदर्भात १ जुलै २०१५ रोजीच राज्यातील सर्व शाळांना शासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. जर कोणत्याही शाळेने आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल केले असेल, तर ते पैसे पालकांना परत करण्याचे निर्देश दिले जातील. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना नोटीस बजावून त्यांच्यावर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असा इशाराही शिक्षण मंत्र्यांनी दिला.
दरम्यान, या मुद्द्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा पारदर्शकतेचा आणि पालकांच्या हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.