मुंबई | २८.१० | रयत समाचार
(Bureaucracy) राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी अत्यावश्यक ठरणाऱ्या कृत्रिम वाळू (एम-सँड) उत्पादनाला प्रोत्साहन देत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एम-सँड युनिट मंजुरीसाठीचे सर्व अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आले असून, या निर्णयामुळे जिल्हास्तरावर वाळू तुटवड्याचा प्रश्न सोडविण्यास मदत होणार आहे.
(Bureaucracy) महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना आता एम-सँड युनिटच्या मंजुरीपासून ते परवाना नूतनीकरणापर्यंतचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच, जिल्हास्तरीय युनिट मर्यादा ५० वरून वाढवून १०० करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील बांधकाम व्यावसायिक, उद्योगपती आणि स्थानिक गुंतवणूकदारांना एम-सँड उत्पादनासाठी अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.
(Bureaucracy) राज्य ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले, एम-सँड युनिट स्थापनेसाठी आता जिल्हाधिकारीच सक्षम प्राधिकारी राहतील. राज्यातील नैसर्गिक वाळू उत्खननावर मर्यादा आणत कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन देणे, हे शासनाचे पर्यावरणपूरक धोरण आहे.
नव्या आदेशानुसार एम-सँड युनिटसाठी अर्जदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट अर्ज करावयाचा. सर्व अटींचे पालन न केल्यास प्रथम परवाना निलंबित, आणि पुन्हा उल्लंघन झाल्यास तो कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना भूगोल, पर्यावरण आणि स्थानिक मागणी लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचा अधिकार राहील. शासन निर्णयानुसार, उत्पादनासाठी एमपीसीबीची मान्यता (CTE/CTO) आणि गुणवत्ता मानकांचे पालन बंधनकारक असेल.
या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम साहित्य पुरवठ्याला चालना मिळेल, नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीलाही मोठा हातभार लागेल. एम-सँड हा पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत पर्याय असून, राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय विकासाच्या दृष्टीने क्रांतिकारक आहे, असे बावनकुळे यांनी नमूद केले.
