मुंबई | ११ मे | गुरूदत्त वाकदेकर
(Mumbai news) शासनाने इयत्ता पहिली ते पाचवी त्रिभाषा सूत्र लागू करू नये, असा ठराव अभ्यासक, राजकीय प्रतिनिधी व कार्यकर्ते यांनी एकमताने केला. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्राचा उल्लेख असो किंवा नसो, बालकांचे मानसशास्त्र व मेंदूशास्त्र यांचा विचार करता, पहिली ते पाचवी त्रिभाषा सूत्र लागू करू नये, असे स्पष्ट मत अभ्यासकांनी मांडले. त्यांच्या या मताला राजकीय प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते व उपस्थित प्रेक्षक यांनी एकमताने पाठिंबा दिला. मराठी अभ्यास केंद्राने पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेविरुद्ध, पहिलीच्या हिंदी पाठ्यपुस्तक छपाई विरोधात आणि महाराष्ट्रावरील हिंदीच्या आक्रमणाविरोधात ता. ११ मे रोजी आयोजित केलेल्या सभेत मान्यवरांनी हा ठराव केला.
(Mumbai news) सभेमध्ये बालशिक्षण क्षेत्रातील रमेश पानसे, गिरीश सामंत, भाषाभ्यासक डॉ. प्रकाश परब, राजकीय प्रतिनिधी माजी उद्योग व भाषा मंत्री सुभाष देसाई, खासदार अरविंद सांवत (शिवसेना – उबाठा), धनंजय शिंदे (काँग्रेस), अजित अभ्यंकर (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष), हेमंतकुमार कांबळे पांगीरकर (मनसे), प्रभाकर नारकर (जनता दल) उपस्थित होते. मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत याही उपस्थित होत्या.
(Mumbai news) यावेळी मराठी अभ्यास केंद्राचे संस्थापक सदस्य आणि भाषाभ्यासक डॉ. प्रकाश परब यांनी म्हटले, हिंदी सक्तीला विरोध झाल्यावर, हिंदी अनिवार्य नसेल असे मानभावीपणे सांगणे ही मराठी भाषकांची दुहेरी फसवणूक आहे. कोणतेही वैध कारण नसताना मुलांना पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवणे आणि तीही परिस्थितिजन्य कारणांमुळे हिंदीच असेल, हे राज्य सरकारचे धोरण म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह आहे.
शिक्षण-अभ्यासक गिरीश सामंत यांनी मत व्यक्त केले की, प्राथमिक शाळेत एकच शिक्षक मराठी, इंग्रजी व इतर विषयही शिकवतो. आता त्यात तिसरी भाषा शिकवण्याचेही शिक्षकांवर ओझे पडेल, त्याचा परिणाम त्यांच्या शिकवण्यावर झाल्यावर राहणार नाही. तसेच तिसरी भाषा लागू करायच्या आधी त्याचा अभ्यास करणे अपेक्षित असताना, सरकार शासननिर्णय काढल्यावर अभ्यास समिती नेमते. ही सरकारची उलटी गंगा आहे.
लहान वयात तीन-चार भाषा शिकता येतात, असा अनेकांचा गैरसमज आहे. लहान मूल तीन-चार भाषा शिकू शकते, मात्र त्या भाषा त्याच्या परिसरात असाव्या लागतात, असे बालशिक्षण-तज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले.
माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (शिवसेना उबाठा पक्ष) यांनी आमच्या सरकारने सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवण्याचा कायदा अनिवार्य केला, मात्र नव्या सरकारने गेली तीन वर्षे तो का अमलात आणला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अजित अभ्यंकर यांनी सरकारने तिसऱ्या भाषेचा निर्णय मागे घेतला नाहीतर पुण्यात शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त यांच्या कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करून सरकारवर दबाव आणला पाहिजे, असे म्हटले.
जनता दल सेक्युलरचे प्रभाकर नारकर यांनी असे मत मांडले की, कोकणामध्ये अमराठी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी केली आहे. अशा परिस्थितीत हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय लादणे म्हणजे मराठी भाषिकांचे प्रश्न अधिक जटील करणे होय.
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे धनंजय शिंदे म्हणाले, हिंदी सक्तीच्या संबंधात आमचा पक्ष पूर्णपणे आंदोलनाच्या भूमिकेत असून पक्षाच्यावतीने संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे प्रवक्ते हेमंतकुमार कांबळे यांनी असे मत मांडले की, आपापसात कितीही मतभेद असले तरी मराठीच्या प्रश्नावर आणि या तिसऱ्या भाषेचा विरोध करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे. शिवाय आमची लढाई ही रस्त्यावरचीच असल्याने मराठीबाबत कोणतेही आंदोलन झाल्यास मनसे पूर्ण ताकदीनिशी त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभी राहिल.
शिवसेना उबाठा पक्षप्रणित शिक्षक सेनेचे जालिंदर सरोदेंनी तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीविरोधात संपूर्ण ताकदीनिशी विरोध करणार असल्याचे आणि इतरही शिक्षक संघटनांना आंदोलनात जोडून घेण्याचे सभेत सांगितले. वंदे मातरम श्रमिक संघटेनेचे परिमल देशपांडे यांनी डोंबिवली, कल्याण परिसरात तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीविरोधात जनआंदोलन करणार असल्याचे सभेत सांगितले.
सभेत करण्यात आलेले महत्त्वाचे ठराव : १) बालकांचे मानसशास्त्र व मेंदूशास्त्र यांचा विचार करता, पहिली ते पाचवी तिसरी भाषा लागू करू नये. २) तिसऱ्या भाषेचा निर्णय मागे घेतला असल्याचा शासननिर्णय तातडीने प्रसिध्द करावा. ३) मराठीच्या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी अभ्यासक, कार्यकर्ते आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची मिळून मराठी भाषा आंदोलन समन्वय समिती स्थापन करावी. ४) तिसरी भाषा लागू करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला नाहीतर, सर्व सहा महसुली विभागांतील आयुक्त कार्यालयासमोर आणि पुण्यातील शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करावे. ५) सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
सभेची सविस्तर माहिती आनंद भंडारे यांनी दिली.
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
