श्रीरामपुर | १ मे | शफीक बागवान
(Crime) राज्यातील महायुती सरकारमधील मंत्री अडचणीत सापडले आहेत. मंत्री कोकाटे, धनंजय मुंडे यांच्यानंतर आता राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील अडचणीत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विखे पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सहकारी साखर कारखान्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळं राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली.
(Crime) पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे व माजी मंत्री अण्णासाहेब मस्केंसह ५४ जनांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. साखर कारखाना कर्जमाफी प्रकरणात ९ कोटींच्या अपहार प्रकरणी लोणी पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल झाला आहे.
(Crime) शेतकऱ्यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना वितरित न केल्याचा आरोप या सर्वांवर ठेवण्यात आला आहे.
सन २००४- २००५ आणि २००७ साली अपहार केल्याचे दाखल फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विखे यांच्यासह ५४ जणांवर भादंस कलम ४१५, ४२०, ४६४, ४६५ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?
राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या विखे साखर कारखान्याने सन २००४-०५ मध्ये युनियन बँक व बँक ऑफ इंडिया या दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सुमारे नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज ऊस लागवड बेसल डोसकामी घेतले होते. सभासदांसाठी आलेले हे कर्ज देताना बँकांनी ज्या अटी घातल्या होत्या, त्यात प्रामुख्याने ही रक्कम शेतकऱयांना धनादेशाद्वारे द्यावी किंवा त्यांच्या खात्यात सरळ भरणा केला जावा, असे म्हटले होते. मात्र, या रकमेचे वाटप सभासद शेतकऱयांना कधीच केले गेले नाही. या रकमेचा वापर कारखान्याने मर्जीप्रमाणे केला व त्याची माहितीसुद्धा शेतकऱयांसह कोणालाही दिली नाही.
सन २००४ ते २००७ या काळात राधाकृष्ण विखे-पाटील राज्यमंत्री होते. ते कारखान्याचे संचालकही होते. २००९ मध्ये राज्य सरकारने शेतकऱयांसाठी ‘कृषी कर्जमाफी योजना’ आणली. कृषीसंबंधित कोणत्याही संस्था किंवा सोसायटय़ांना ही योजना लागू नव्हती. यादरम्यान राधाकृष्ण विखे-पाटील हे राज्याचे कृषिमंत्री होते. त्यांनी सत्ता व अधिकारांचा गैरवापर करून दोन्ही बँकांना शासनाकडे कर्जमाफीचा प्रस्ताव दाखल करण्यास भाग पाडले, दोन्ही बँकांनी राज्य सरकारकडे नऊ कोटी रुपयांचे कर्जमाफीचे प्रस्ताव पाठविले. ज्या शेतकऱयांना कर्जवाटप झाल्याचे दाखविण्यात आले होते, त्यांची यादीही बँकांनी सादर केली होती, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.
सुरुवातीला राहता येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱयांनी कारखान्याच्या संचालक मंडळाविरोधात गुन्हा दखल करून तपास करण्याचा जो आदेश दिला होता, तो उच्च न्यायालयाचे संभाजीनगर खंडपीठाने रद्द ठरविला होता. खंडपीठाच्या आदेशाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली व राहाता न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राहाता न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून विखे कारखाना संचालकांविरोधात गुन्हे दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले होते.
आरोपींमध्ये पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालीन चेअरमन, संचालक, अधिकारी, शिवाजीनगरमधील युनियन बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन रिजनल मॅनेजर, शिवाजीनगरमधील बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन झोनल मॅनेजर तसेच तत्कालीन साखर आयुक्त यांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा : ईपेपरची संबंधित बातमी वाचा
व्हिडिओ पहा : पालकमंत्री विखे पाटलांनी नाकारले अपहरणाचे आरोप
Discover more from Rayat Samachar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
