मुंबई | २ फेब्रुवारी | प्रतिनिधी
(budget news) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी जाहीर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेसाठी एक धूळफेक असून प्रत्यक्षात, बेरोजगारी, संभाव्य मंदी, शेतीक्षेत्रातील भीषण अरिष्ट या सारख्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची किंचितही शक्यता-क्षमता नसणारा अर्थशून्य स्थितीवादी असा हा अर्थसंकल्प आहे. असे असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. उदय नारकर यांनी सांगितले.
(budget news) त्याची कारणे सांगताना ते म्हटले, शेतकऱ्यांना किफायतशीर हमीभाव देणारी खरेदी करण्यासाठी लागणाऱ्या अन्न-अनुदानात वाढ करण्याऐवजी या अर्थसंकल्पात चक्क गेल्या दोन वर्षांप्रमाणेच आणखी कपात करण्यात आलेली आहे. (२,११,००० कोटी (२३-२४) वरून २,०३,००० कोटी रूपये (२५-२६ ) खतांवरील अनुदानाची रक्कम १,८८,००० कोटी रूपये (२३-२४) वरून १,६७,००० कोटी रूपये (२५-२६) इतकी घटविण्यात आलेली आहे.
शिक्षण आरोग्य यांच्यावरील खर्चात काही रूपयांची वाढ दिसत असली तरी, गेल्या दोनवर्षांतील प्रतिवर्ष ६ % दराने होणाऱ्या भाववाढीचा विचार करता, ती वाढ नसून घटच असल्याचे दिसून येते. रोजगार हमी देणाऱ्या ग्रामीण भागातील एकमेव योजना म्हणजे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना. त्याचे फार मोठे लाभ विकासात आणि रोजगार पुरविण्यात असूनदेखील त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून २३-२४ मध्ये ८९,००० कोटी रूपयांची तरतूद गेली २ वर्षे वाढ तर सोडाच, पण कपात करून, ही तरतूद ८६,००० कोटी रूपयांवर गोठविण्यात आलेली आहे.
वार्षिक १२ लाख रूपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना आयकर माफ केलेला आहे. परंतु त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी गेल्या ५ वर्षांत सरकारने त्यापेक्षा कितीतरी पटीने बड्या कार्पोरेट क्षेत्रावर जी लाखो कोटी रूपायंच्या आयकर सवलतींची उधळण केलेली आहे, त्याची ही किंचितशीसुध्दा भरपाई म्हणता येणार नाही. २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात (म्हणजे मोदी पूर्व काँग्रेस सरकारच्या कालात एकूण प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes ) संकलनात कार्पोरेट नफ्यावरील करांचा हिस्सा सुमारे ६१ टक्के होता. तो आता २५-२६ च्या अर्थसंकल्पपर्यंत घसरत घसरत फक्त ४० टक्क्यांवर आलेला आहे. तर वैयक्तिक करदात्यांनी म्हणजे मुख्यतः वेतनदार करदात्यांनी दिलेल्या आयकराचा हिस्सा ३९ टक्के होता. तो वाढत वाढत ६० टक्के झालेला आहे. अगदी गेल्या वर्षीची तुलना या वर्षाशी केली तरीदेखील, असे दिसते २४-२५ च्या तुलनेत कार्पोरेट नफ्यावरील करात २५-२६ या अर्थसंकल्पात फक्त ६ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. तर वैयक्तिक करदात्यांकडून होणाऱ्या करसंकलनात मात्र २१ टक्यांची वाढ होणार आहे.
सरकारचा एकूण खर्च हा अर्थव्यवस्थेमध्ये मागणी निर्माण करणारा एक सकारात्मक घटक होऊ शकतो. पण गेल्या वर्षीच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १४.३३ टक्के असणारा एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च या अर्थसंकल्पात वाढण्याऐवजी तेवढाच म्हणजे आजच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १४.२२ टक्के इतकाच होणार आहे. त्यातून संभाव्य मंदी आणि सध्याची बेरोजगारी यांना थोपविणे तर सोडाच पण कदाचित मदतकारक देखील ठरू शकते.
देशातील वाढती विषमता, जनतेची खालावत चाललेली क्रयशक्ती, जीवनावश्यक वस्तूंच्या हाताबाहेर चाललेल्या किमती आणि सुरक्षित रोजगाराचा अभाव ध्यानात घेता भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार देशातील श्रमिक जनतेविषयी कमालीचे संवेदनाशून्य आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
विशेषत: शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची अवस्था तर फारच भीषण होणार आहे. तेव्हा कामगार, शेतकरी आणि सर्व श्रमिक जनतेला या जनताविरोधी शासनाच्या विरोधात अविरत संघर्ष करण्याला पर्याय नाही. जनता हे आव्हान स्वीकारल्याशिवाय राहणार नाही, असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. उदय नारकर यांनी सांगितले.
हे हि वाचा : History | द इंडियन्स : दक्षिण आशियाच्या इतिहास अभ्यासकांसाठी उपयोगी संदर्भग्रंथ – प्रा.डॉ.श्रध्दा कुंभोजकर
