latest news | वीजकंपनी ‘खाजगी’ ठेकेदाराच्या घशात घालण्याचा महावितरणचा हा प्रयत्न, जनतेने आवाज उठवावा – अनिल औताडे; ‘स्मार्ट’मिटरमुळे ग्राहकांचा छळ

श्रीरामपुर | २८ जानेवारी | शफीक बागवान

(latest news) वीज चोरीस आळा बसावा आणि कामकाजामध्ये बचत व्हावी, अशी ‘स्मार्ट’ कारणे देत महावितरण कंपनीने ‘स्मार्ट’ मिटर बसविण्यास प्रारंभ केला. ग्राहकांच्या खिशाला ‘कात्री’ लावून महावितरण आपले खिसे भरणार. अनागोंदी काम करणाऱ्या महावितरण कंपनीच्या या कृत्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

(latest news) शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या स्मार्टमीटर योजनेच्या पहिल्या टप्प्यास शहरासह तालुक्यात महावितरणकडून यापूर्वीच सुरुवात करण्यात आली. शासकीय कार्यालये, शाळा त्याचबरोबर सदोष मीटर असलेल्या ठिकाणी महावितरणने स्मार्टमीटर बसविले आहेत. विद्युत मीटरमध्ये छेडछाड करून होणाऱ्या वीज चोरीस आळा घालण्यासाठी तसेच देखभाल दुरुस्ती मीटरची अदलाबदल व त्या अनुषंगिक कामांचा वाढता भार पेलण्यासाठी कंत्राटी कामगारांवर महावितरणला अवलंबून रहावे लागते, ही कटकट आणि वाढता खर्च टाळण्यासाठी स्मार्टमीटर बसविण्यात येत आहेत, अशी ‘बतावणी’ महावितरण कंपनीने केली. शहर व ग्रामीण भागात ठेकेदारामार्फत हे मिटर बसविले जात आहेत. शासकीय कार्यालये, शाळांसह नवीन वीज मागणी आलेल्या ग्राहकांना हे स्मार्टमीटर बसविण्यात आलेत. टप्प्याटप्प्याने ही मोहीम व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. यामुळे भविष्यात बाह्यस्रोत कामगारांबरोबरच महावितरण कंपनीतील अनेक कर्मचाऱ्यांना आपोआप ‘नारळ’ मिळण्याची व्यवस्था शासन करत आहे. या स्मार्टमीटर बसविण्याला ग्राहकांचा तीव्र विरोध असून जी बसवण्यात आली आहेत, ती काढून घ्यावी, आणि त्या ठिकाणी जी जुनी चांगली मीटर्स होती ती पुन्हा बसवावित, अशी मागणी ग्राहकांनी केली.

खाजगी ठेकेदारामार्फत हे काम शहर आणि ग्रामीण भागात मोठ्या झपाट्याने सुरू आहे. काही ठिकाणी मात्र त्यास विरोध केला जात आहे.

(latest news) दरम्यान, महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत आगामी सहा महिन्यात शहर आणि ग्रामीण भागात सर्व ठिकाणी हे स्मार्टमीटर ‘बसविण्याचे नियोजन असून मानवी हस्तक्षेप विरहित हे स्मार्ट मीटर आहेत. सध्या महावितरणकडून हे मीटर मोफत बसविण्यात येत असले, तरी त्याची रक्कम नंतर ग्राहकांच्या बिलामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. भविष्यात हेच स्मार्ट मीटर प्रीपेड पद्धतीने वीज पुरवठा करणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना वापराच्या प्रमाणात अधिकच्या किंवा चुकीच्या बीलास मोठ्या प्रमाणावर तोंड द्यावे लागणार आहे. शासनाला हे व असे प्रीपेड मीटर बसवून कर्मचाऱ्यांचा वाढता पगार तसेच इतर अनुषंगिक बाबींवरील वाढणारा खर्च कमी करण्याचा विचार आहे.

कंपनीचे खाजगीकरण

प्राथमिक स्वरूपात शासनाने दोन कोटी स्मार्टमीटरची खरेदी केली आहे. हे मीटर बसवून कंपनी खाजगी ठेकेदाराच्या घशात घालण्याचा महावितरणचा हा प्रयत्न आहे. जुनी मीटर्स भंगारात फेकून द्यावी लागणार आहे. यामुळे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. ही ग्राहकांनाच झळ आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात कपात होऊन अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड येणार आहे. जनतेने आवाज उठवावा, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केले.

हे ही वाचा : History: बळीराजा : भारतीय संस्कृतीचे प्रतीकस्वरूप – संजय सोनवणी